RBI Cancels Bank Licence : बड्या को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट बँकेचा परवाना आरबीआयने केला रद्द; ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यात असमर्थ

RBI cancels licence Bank: बँकिंग क्षेत्रातील नियमांचे उल्लंघन आणि खालावलेल्या आर्थिक स्थितीचे कारण देत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेजवळील गोकाक येथील श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट बँक लिमिटेडचा व्यवसाय परवाना रद्द केला आहे. आरबीआयने गुरुवारी घेतलेल्या या मोठ्या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. बँकेची सध्याची बिकट अवस्था पाहता ती आपल्या सर्व ठेवीदारांचे पैसे पूर्णपणे परत करण्यास असमर्थ ठरली आहे. या बँकेला आपले कामकाज पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी देणे हे ठेवीदारांच्या हितासाठी अत्यंत घातक ठरू शकले असते आणि यामुळे एकूणच सहकारी बँकिंग क्षेत्रावरील जनतेचा विश्वास धोक्यात आला असता, असे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे.

बँकिंग कायदे आणि आरबीआयच्या कारवाईचे तपशील
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, ही कडक कारवाई बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या विविध कलमांतर्गत करण्यात आली आहे. या कारवाईचे मुख्य कायदेशीर मुद्दे म्हणजे आरबीआयने बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट 1949 च्या सेक्शन 56 सोबत वाचल्या जाणाऱ्या सेक्शन 22 अंतर्गत श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. या आदेशानुसार, 18 जून 2026 रोजीचे कामकाज संपल्यापासून या बँकेला बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित कोणताही व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. गोकाक येथील ही बँक बँकिंग क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारे किमान भांडवल राखण्यात अपयशी ठरली असून तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही ठोस स्त्रोत उरलेले नाहीत.

बँकेच्या सर्व व्यवहारांवर तात्काळ बंदी आणि लिक्विडेटरची नियुक्ती
परवाना रद्द झाल्याच्या क्षणापासूनच श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट बँकेवर तात्काळ प्रभावाने अनेक प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यामध्ये ग्राहकांकडून नवीन ठेवी स्वीकारणे किंवा जुन्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत करणे यांसारख्या सर्व प्रमुख बँकिंग ऑपरेशन्सचा समावेश आहे. यासोबतच, आरबीआयने कर्नाटकच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना या बँकेची संपूर्ण मालमत्ता गुंडाळण्याची म्हणजेच वाइंडिंग-अपची प्रक्रिया सुरू करण्याची अधिकृत विनंती केली आहे. तसेच बँकेचे व्यवहार कायदेशीररित्या पूर्ण करण्यासाठी आणि मालमत्तेचे मूल्यमापन करण्यासाठी एका लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – RBI New Expected Credit Loss Framework : RBI चे नवीन नियम! आता कर्ज मिळवणे होऊ शकते आणखी कठिण; CIBIL स्कोअरसाठी नवी अट

ठेवीदारांना मोठा दिलासा; 97.9 टक्के ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित
बँकेवर बंदी आली असली तरी सर्वसामान्य ठेवीदारांना दिलासा देणारी माहिती रिझर्व्ह बँकेने समोर आणली आहे. बँकेतील ग्राहकांचे पैसे पूर्णपणे बुडणार नसून त्यांना विमा कवच उपलब्ध असणार आहे. ठेवीदारांच्या सुरक्षिततेबाबत आरबीआयने दिलेले स्पष्टीकरण, सर्व ठेवीदारांचे पैसे डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या (DICGC) विमा संरक्षण चौकटींतर्गत पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. केंद्रीय बँकेच्या अंदाजानुसार, या बँकेतील सुमारे 97.9 टक्के ठेवीदारांना लिक्विडेशनची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यांचे विमा उतरवलेले पैसे डीआयसीजीसीकडून पूर्ण स्वरूपात परत मिळतील.

सहकारी बँकिंग क्षेत्राची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी पाऊल
अपुऱ्या भांडवलामुळे आणि व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे गेल्या काही काळापासून सहकारी बँकांवर आरबीआयकडून सातत्याने वॉच ठेवला जात आहे. श्री महालक्ष्मी बँकेला वारंवार सूचना देऊनही त्यांच्या आर्थिक स्थितीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही, म्हणूनच अखेर परवाना रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला. सामान्य नागरिकांनी सहकारी बँकांमध्ये पैसे ठेवताना बँकेच्या आर्थिक आरोग्याची माहिती घ्यावी, असे आवाहन वेळोवेळी आर्थिक तज्ज्ञांकडून केले जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे भविष्यात इतर सहकारी बँकांना आपले व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि नियमांनुसार चालवणे भाग पडणार आहे.

हेही वाचा – EPF Interest Rate: PF धारकांसाठी गुड न्यूज! आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 8.25 टक्के व्याजदर मंजूर; 'या' महिन्यात खात्यात येणार पैसे