New Chief Justice of India Surya Kant : सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती सूर्य कांत हे सोमवारी, 24 नोव्हेंबर पासून भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) म्हणून शपथ घेतील. विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा कार्यकाळ संपत असून, न्यायमूर्ती सूर्य कांत हे 9 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत या पदाचा कार्यभार सांभाळतील. विद्यमान CJI यांच्या तुलनेत त्यांना मोठा कार्यकाळ मिळाला आहे. या कार्यकाळात त्यांच्यासमोर अनेक महत्त्वाची आणि संवैधानिक प्रकरणांची (Constitutional Cases) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी न्यायाधीश म्हणून त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निकालांत महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. त्यांच्यासमोर भविष्यात येणाऱ्या काही प्रमुख प्रकरणांचा आढावा खालीलप्रमाणे आहे.
सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर येणारी प्रमुख प्रकरणे
एसआयआर याचिका (SIR Petition): केरळ सरकारने विशेष सखोल फेरतपासणी (Special Intensive Review – SIR) प्रक्रियेवर स्थगिती (Stay) आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी 21 नोव्हेंबर रोजी या याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे. केरळमध्ये सुरू असलेल्या या प्रक्रियेला पुढील महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपेपर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती. आता या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर 26 नोव्हेंबर रोजी होईल.
राजद्रोह प्रकरणाची सुनावणी : मे 2022 मध्ये, न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने देशभरातील न्यायालयांसमोर प्रलंबित असलेले सर्व राजद्रोहाचे खटले (Sedition Cases) स्थगित (Stay) केले होते. भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 124अ (देशद्रोह) च्या तरतुदींची पुनर्तपासणी आणि पुनर्विचार (Review and Reconsideration) होईपर्यंत ही स्थगिती ठेवण्यात आली आहे. आता या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्य कांत सरन्यायाधीश म्हणून करतील.
हेही वाचा – Yogi Adityanath: घुसखोरांवर योगींचा कडक इशारा! प्रत्येक जिल्ह्यात डिटेंशन सेंटर उभारण्याचे आदेश
आर्थिक फसवणूक आणि सायबर गुन्हे
बिल्डर – बँक संबंधाची चौकशी : बँक (Bank) आणि बिल्डर (Builder) यांच्यातील संबंधातून गृह खरेदी करणाऱ्या सामान्यांची फसवणूक होत असल्याबाबतची 22 प्रकरणे आधीच दाखल आहेत. यानंतर न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले असता, त्यांनी सीबीआयला (CBI) आणखी सहा खटले दाखल करण्याचे निर्देश दिले. राजधानी दिल्लीतील, विशेषतः नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि गुरुग्राममधील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये सबव्हेन्शन प्लॅन (Subvention Plan) अंतर्गत घरे बुक केलेल्या 1,200 हून अधिक खरेदीदारांनी (Home Buyers) या याचिका दाखल केल्या आहेत. बिल्डरांनी फ्लॅटचा ताबा (Possession) दिला नसतानाही बँकांकडून ईएमआय (EMI) भरण्यास भाग पाडले जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
डिजिटल स्कॅम (Digital Scam): अंबाला येथील एका ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याने तक्रार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) या प्रकरणाची दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि ईडीचा (ED) धाक दाखवून दाम्पत्याला डिजिटल अटक (Digital Arrest) केली गेली आणि त्यांच्याकडून 1 कोटी रुपये लुबाडण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता ही सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे (CBI) तपासासाठी सोपवली आहेत.
तलाक-ए-हसन (Talaq-e-Hasan): 19 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्यासमोर मुस्लीम समुदायातील ‘तलाक-ए-हसन’ या घटस्फोटाच्या (Divorce) प्रथेवर सुनावणी झाली होती. पत्रकार बेनझीर हीना यांनी या प्रथेच्या घटनात्मक वैधतेला (Constitutional Validity) आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे (Constitution Bench) पाठवले जाऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवले होते. या प्रकरणाची सुनावणी देखील आता 26 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
