HC On Reserved Judgments: देशभरातील न्यायालयांमध्ये सध्या प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत आणि याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायालयाने देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना औपचारिक आदेश आणि विशिष्ट निर्देश जारी केले आहेत. देशभरातील उच्च न्यायालयांनी प्रलंबित खटले आणि याचिकांचा जलद निपटारा करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनिवार्य केले आहे. या उद्देशाने, न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना निर्देश दिले आहेत की, विविध खटल्यांमध्ये आणि याचिकांमध्ये राखून ठेवलेले निकाल त्यांनी 3 महिन्यांच्या कालावधीत जाहीर करावेत; जेणेकरून या प्रकरणांचा निपटारा होईल आणि सध्या न्यायालयांवर व कायदे क्षेत्रावर असलेला प्रलंबित कामाचा बोजा हलका होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निर्देश बंधनकारक असतील
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अन्वये आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून, सर्व उच्च न्यायालयांवर बंधनकारक असतील असे निर्देश जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, त्याचे हे निर्देश उच्च न्यायालयांना तंतोतंत पाळावे लागतील; कारण प्रलंबित खटल्यांचा साठा संपुष्टात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कटिबद्ध आहे. निकाल जाहीर करण्यास विलंब करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालून, पीडितांना शक्य तितक्या त्वरित न्याय मिळेल याची खात्री करणे हे न्यायालयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे; ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
जामीन प्रक्रिया आणि कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत आदेशांचे त्वरित हस्तांतरण
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना पुढे असेही निर्देश दिले आहेत की, जामीन याचिकांवर सुनावणी घेणे, आदेश जाहीर करणे आणि हे आदेश संबंधित पोर्टलवर अपलोड करणे यासह संपूर्ण प्रक्रिया एकाच दिवसात पूर्ण करावी. जामिनाशी संबंधित आदेश कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत अत्यंत तातडीने पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठीही न्यायालयाने निर्देश जारी केले आहेत. ज्या कैद्यांना जामीन मंजूर झाला आहे, त्यांची सुटका जामिनाचा आदेश जाहीर झाल्याच्या त्याच दिवशी सुनिश्चित केली जावी, असे न्यायालयाने अनिवार्य केले आहे. शिवाय, सर्व निकाल जाहीर झाल्यानंतर, ते 24 तासांच्या आत संबंधित संकेतस्थळांवर अपलोड केले जातील याचीही खात्री करणे आवश्यक आहे.
निकाल जाहीर होण्यास होणाऱ्या विलंबाच्या समस्येचे निराकरण
निकालपत्राचा 'मुख्य भाग' ज्या दिवशी जाहीर केला जाईल, तीच तारीख त्या निकालाची अधिकृत तारीख मानली जाईल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या संदर्भात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, वरीलपैकी कोणत्याही निर्देशांचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट न्यायमूर्तीवर किंवा एक संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेवर कोणताही आक्षेप घेणे किंवा शंका उपस्थित करणे हा नाही. राखीव निकाल जाहीर करण्यात आणि ते संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात होणाऱ्या दीर्घ विलंबाशी संबंधित एका खटल्यात हा निकाल देण्यात आला. ही समस्या विशेषतः झारखंड उच्च न्यायालयात प्रकर्षाने दिसून आली होती. तथापि, वरील नमूद केलेले आदेश आणि निर्देश देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना समान पद्धतीने लागू असतील.
