SC On Missing Children: देशाच्या विविध भागांतून मुले बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या घटनांमागे एखादी राष्ट्रीय स्तरावरील टोळी किंवा राज्य-विशिष्ट गट कार्यरत आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणांमध्ये एखादा विशिष्ट 'पॅटर्न' आहे की या केवळ वेगवेगळ्या घटना आहेत, हे शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे.
डेटा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्यांवर ताशेरे
केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयात सांगितले की, अनेक राज्यांनी बेपत्ता मुलांचा डेटा केंद्राला दिलेला नाही. सुमारे 12 राज्यांनी अद्याप माहिती शेअर केलेली नाही, ज्यामुळे देशव्यापी विश्लेषण करण्यात अडचणी येत आहेत. यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि डेटा न देणाऱ्या राज्यांवर कडक टीका केली. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांकडून माहिती गोळा करून तिचे योग्य विश्लेषण करावे, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. गरज पडल्यास याप्रकरणी अधिक कठोर आदेश दिले जातील, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.
सुटका केलेल्या मुलांच्या मुलाखती घेण्याची सूचना
अशा गुन्हेगारी नेटवर्कचा पर्दाफाश करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा मार्ग सुचवला आहे. सुटका केलेल्या मुलांच्या मुलाखती घेऊन त्यांच्याकडून माहिती मिळवावी, जेणेकरून या कृत्यामागे नेमके कोण जबाबदार आहे हे स्पष्ट होऊ शकेल, असे न्यायालयाने सांगितले. ज्येष्ठ वकील अपर्णा भट्ट यांनीही केंद्राने पुढाकार घेऊन सर्व राज्यांना सक्तीने डेटा देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. गृह मंत्रालयाने यासाठी एक समर्पित अधिकारी नियुक्त करावा, असे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वीच 9 डिसेंबर रोजी दिले होते.
हेही वाचा – AI Regulation : AI जनरेटेड कंटेंटवर सरकारचा सर्जिकल स्ट्राईक; आता करावं लागणार 'या' नियमांच पालन, अन्यथा…
'गुडिया' संस्थेची याचिका आणि भीषण वास्तव
'गुडिया स्वयंसेवक संस्थान' या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ही सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत अनेक राज्यांतील बेपत्ता मुलांच्या वाढत्या संख्येवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी न्यायालयाने एका मीडिया रिपोर्टचा दाखला देत म्हटले होते की, भारतात दर 8 मिनिटांनी एक मूल बेपत्ता होत आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. याशिवाय, देशातील गुंतागुंतीची दत्तक प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देशही केंद्राला दिले आहेत, कारण कठीण प्रक्रियेमुळे अनेक लोक मुले मिळवण्यासाठी बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
