UPI Rules Update: डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच UPI व्यवहारांबाबत केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे कि, 15 ऑक्टोबर 2026 पासून मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर नवीन शुल्क रचना लागू होईल. यानुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाईल. ज्यामध्ये 75,000 रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या पेमेंटसाठी कमाल 300 रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या शुल्काचा कोणताही भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडणार नसून, हे शुल्क केवळ दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांनाच भरावे लागणार आहे.
96 टक्के व्यापारी व्यवहार शुल्कापासून मुक्त
अर्थ मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' द्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील एकूण P2M (व्यक्ती-ते-व्यापारी) व्यवहारांपैकी सुमारे 95 टक्के व्यवहार हे 2,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असतात. त्यामुळे नवीन नियमांनुसार तब्बल 96 टक्के व्यापारी व्यवहार शुल्कापासून पूर्णपणे मुक्त राहतील. दोन व्यक्तींमधील (P2P) वैयक्तिक UPI व्यवहारांवर कोणत्याही रकमेसाठी कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही आणि या मोफत व्यवहारांवर कोणतीही मासिक मर्यादा असणार नाही. याव्यतिरिक्त, UPI QR कोडद्वारे दरमहा 1 लाख रुपयांपर्यंतचे पेमेंट स्वीकारणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना 'झिरो MDR' चा लाभ मिळत राहील. जर एखाद्या व्यापाऱ्याचे मासिक उत्पन्न सलग तीन महिने 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाले, तरच त्यांना सामान्य P2M श्रेणीत आणले जाईल.
अत्यावश्यक सेवा आणि ऑटो-पेसाठी विशेष सवलती
रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन, कृषी कच्चा माल, सरकारी युटिलिटी बिले (वीज, पाणी, गॅस) आणि शैक्षणिक फी यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांमध्ये 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रत्येक व्यवहारावर 5 रुपयांचे निश्चित शुल्क आकारले जाईल. म्युच्युअल फंड आणि शेअर ब्रोकिंग व्यवहारांवर 0.02 टक्के दराने MDR आकारला जाईल. युटिलिटी बिले आणि OTT सबस्क्रिप्शनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्वयंचलित आवर्ती देयकांवर (UPI AutoPay) कोणताही MDR लागू असणार नाही.
हेही वाचा – MSEDCL: महावितरणचा मोठा निर्णय! वीज बिल थकलं तर आता थेट सर्व्हरवरून होणार लाईट बंद; जाणून घ्या नवा नियम
दरम्यान, जानेवारी 2020 पासून अंमलात असलेल्या शून्य-MDR धोरणात बदल करण्याची मागणी बँका, फिनटेक कंपन्या, RBI आणि NPCI द्वारे बऱ्याच काळापासून केली जात होती, ज्यावर विचार करून सरकारने केवळ 4 टक्के मोठ्या व्यापारी व्यवहारांना शुल्काच्या कक्षेत आणले आहे.
