National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील सुनावणीत आज महत्त्वाची घडामोड झाली आहे. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) आरोपपत्राची दखल घेण्याचा निर्णय पुढे ढकलत, पुढील सुनावणीची तारीख 16 डिसेंबर निश्चित केली. शनिवारी झालेल्या सुनावणीनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसशी संबंधित इतर अनेक जणांचा आरोपी म्हणून समावेश आहे.
काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाची पार्श्वभूमी?
या प्रकरणाची सुरुवात 2012 साली भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीपासून झाली. यात बंद पडलेल्या नॅशनल हेराल्डच्या प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) च्या मालमत्तेचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ईडीचा दावा आहे की यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड ज्यात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचे प्रत्येकी 38 टक्के शेअर्स आहेत. याद्वारे कट रचून तब्बल 2000 कोटी रुपयांच्या वरची मालमत्ता केवळ 50 लाख रुपयांत हस्तगत करण्यात आली. यात काँग्रेसकडून देण्यात आलेल्या कर्जाचा आणि कथित बनावट भाडे पावत्यांचा वापर झाल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे.
पीएमएलए कलम 44 आणि 45 अंतर्गत दाखल केलेल्या आरोपपत्रात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, दिवंगत मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, यंग इंडियन प्रा. लि, डोटेक्स मर्चंडाइज प्रा. लि. या नावांचा समावेश आहे. या आरोपांना आयपीसीच्या फसवणूक (420) आणि विश्वासघात (406) कलमांशी जोडण्यात आले आहे.
हेही वाचा – Commonwealth Games Controversy : भारताची मान शरमेने झुकवणारा काँग्रेसचा भ्रष्टाचार
National Herald money laundering case | Delhi's Rouse Avenue court deferred the order on cognisance of the ED charge sheet in the National Herald money laundering case. The court has listed the matter for order on December 16. — ANI (@ANI) November 29, 2025
न्यायालयातील आजची सुनावणी
दरम्यान, आजच्या सुनावणीत विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी निधी प्रवाहाबाबत ईडीकडून मागितलेल्या अतिरिक्त माहितीबाबत निर्णय राखून ठेवला होता. तसेच BNSS च्या कलम 223 अंतर्गत आरोपींना पूर्व-नोंदणी सुनावणीचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. ईडीचा “लवकर उत्तर द्या” हा आग्रह न्यायालयाने नाकारला. आजच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रिया 16 डिसेंबरपर्यंत स्थगित ठेवली. काँग्रेस नेत्यांनी सर्व आरोप फेटाळले असून निधी प्रवाह आयकर विभागाने मान्यच केल्याचा युक्तिवाद केला आहे.
