Betting Apps Blocked: बेकायदेशीर ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीच्या वाढत्या जाळ्याविरुद्ध केंद्र सरकारने आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. सरकारने ताज्या कारवाईत 300 बेकायदेशीर संकेतस्थळे आणि ॲप्सवर बंदी घातली आहे. यासह, आतापर्यंत एकूण 8,400 प्लॅटफॉर्म्स ब्लॉक करण्यात आले असून, ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली चालणाऱ्या बेकायदेशीर व्यवसायाला लगाम घालण्यासाठी सरकारने आपली पकड अधिक घट्ट केली आहे.
'ऑनलाइन गेमिंग कायदा' लागू झाल्यानंतर कारवाईला वेग
केंद्र सरकारने 22 ऑगस्ट 2025 रोजी 'ऑनलाइन गेमिंग कायदा' मंजूर केला आणि 1 ऑक्टोबर 2025 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यानंतर कारवाईचा वेग प्रचंड वाढला असून, एकूण 8,400 पैकी 4,900 संकेतस्थळे केवळ गेल्या काही महिन्यांतच अवरोधित करण्यात आली आहेत. यापूर्वी जानेवारी महिन्यातही 242 प्लॅटफॉर्म्सवर निर्बंध लादण्यात आले होते.
कोणत्या प्रकारच्या ॲप्सवर झाली कारवाई?
सरकारने प्रामुख्याने खालील वैशिष्ट्ये असलेल्या प्लॅटफॉर्म्सना लक्ष्य केले आहे:
सट्टा आणि मटका: जे प्लॅटफॉर्म्स 'सत्ता' किंवा 'मटका' जुगार नेटवर्कशी थेट जोडलेले आहेत.
ऑनलाइन कॅसिनो: स्लॉट्स, रूलेट आणि 'लाईव्ह डीलर टेबल्स'ची सुविधा देणारी संकेतस्थळे.
रिअल-मनी गेम्स: पैशांची बाजी लावून खेळले जाणारे पत्त्यांचे खेळ आणि कॅसिनो गेम्स.
सट्टेबाजी विनिमय: 'पीअर-टू-पीअर' (P2P) सट्टेबाजी बाजारपेठा म्हणून कार्यरत असणारी व्यासपीठे.
आर्थिक फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांना चाप
या कठोर कारवाईमागे 'मनी लाँडरिंग' (पैशांचा अपहार) आणि सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण हे मुख्य कारण आहे. तपासात असे समोर आले आहे की, ही बहुतांश संकेतस्थळे परदेशी सर्व्हर्सवरून चालवली जातात, ज्यामुळे भारतीय नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होण्याचा मोठा धोका असतो. या प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून होणारी अवैध पैशांची देवाणघेवाण रोखण्यासाठी सरकारने हा कठोर संदेश दिला आहे.
