Facebook Instagram Rules: फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आणि लिंक्डइन यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर आता आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर या "डिजिटल मालमत्तेचे" (Digital Assets) काय होणार, हा प्रश्न नेहमीच अनुत्तरित राहतो. सध्याच्या कडक गोपनीयता नियमांमुळे पालकांना किंवा जोडीदारालाही या खात्यांमध्ये प्रवेश मिळवणे कठीण जाते. हीच समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार आता एक विशेष 'डिजिटल वारस कायदा' (Digital Heir Law) आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना आपले 'डिजिटल मृत्युपत्र' तयार करता येईल.
भौतिक मालमत्तेप्रमाणेच डिजिटल वारसा मिळणार
ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याची जमीन, दागिने किंवा बँक खात्यातील पैसे कायदेशीर वारसाकडे सोपवले जातात, त्याच धर्तीवर आता डिजिटल मालमत्ताही हस्तांतरित केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या नवीन आराखड्यामुळे सोशल मीडिया खाती, क्लाउड स्टोरेजमधील डेटा आणि इतर डिजिटल माहिती कुटुंबातील सदस्यांकडे कायदेशीररित्या सोपवणे शक्य होईल. यामुळे वापरकर्त्याच्या निधनानंतर त्याची डिजिटल आठवण किंवा महत्त्वाचा डेटा वारसांना सुलभतेने उपलब्ध होऊ शकेल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा पुढाकार
सध्याच्या नियमांनुसार, मृत व्यक्तीच्या सोशल मीडिया खात्याचा ताबा मिळवण्यासाठी वारसांना न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि वेळखाऊ असते. ही अडचण दूर करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहे. 'डिजिटल मृत्युपत्र' या संकल्पनेमुळे न्यायालयात न जाता, केवळ मृत्युपत्रातील तरतुदींनुसार ही खाती हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार आहे.
कायदेशीररित्या बंधनकारक आणि सुरक्षित प्रक्रिया
हे 'डिजिटल मृत्युपत्र' पूर्णपणे कायदेशीर असेल आणि संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच ते वैध ठरेल. यामध्ये केवळ सोशल मीडिया खातीच नव्हे, तर क्रिप्टो मालमत्ता, डिजिटल साठवणूक (Digital Storage) आणि इतर ऑनलाइन गुंतवणुकीचाही समावेश असेल. एकदा का हे नियम लागू झाले की, लोकांना आपल्या डिजिटल मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी वारंवार कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. व्यक्तींना आपले डिजिटल मृत्युपत्र आगाऊ तयार करून जतन करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
हेही वाचा – AI Agent Smartphone: आता स्मार्टफोनमध्ये एकही ॲप नसेल; सगळं काही AIच करेल, जाणून घ्या हे तंत्रज्ञान
डिजिटल वारसा जपण्यासाठी महत्त्वाची पावले
डिजिटल मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी सातत्याने होत असलेल्या मागणीचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांच्या डिजिटल गोपनीयतेचा आदर राखला जाईलच, पण त्यांच्या पश्चात त्यांच्या प्रियजनांना या मालमत्तेचा वापर किंवा व्यवस्थापन करण्याचा कायदेशीर हक्कही मिळेल. भविष्यात आपली डिजिटल ओळख एका चिरस्थायी वारशाच्या स्वरूपात जपली जावी, यासाठी हे 'डिजिटल मृत्युपत्र' एक अत्यंत महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे.
