TDS on Fixed Deposit : जर तुम्ही बँकेत फिक्स डिपॉझिट (FD) किंवा रिकरिंग डिपॉझिट (RD) केले असेल, तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. एका आर्थिक वर्षात एफडीवरील व्याज उत्पन्न एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास बँक त्यावर 10 टक्के टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स म्हणजेच 'टीडीएस' (TDS) कापते. हा टॅक्स वाचवण्यासाठी आणि टीडीएस कपातीतून सूट मिळवण्यासाठी ग्राहकांना आता बँकेत 'Form 121' जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा फॉर्म तुम्ही नेट बँकिंग, मोबाईल ॲप किंवा थेट बँक शाखेत जाऊन ऑफलाइन पद्धतीनेही सहज सबमिट करू शकता.
काय आहेत टीडीएस कपातीचे नवे नियम आणि तरतुदी?
इन्कम टॅक्स ॲक्ट, 2025 नुसार, बँकेकडून मिळणारे व्याज उत्पन्न मर्यादेबाहेर गेल्यास टीडीएस लागू होतो. ग्राहकाला एकाच बँकेच्या सर्व शाखांमधून मिळणारे एफडी आणि आरडीचे व्याज एकत्र करून या टीडीएसची गणना केली जाते. याच्या प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
– मर्यादा (Threshold Limit): एका आर्थिक वर्षात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्न 100,000 रुपयांपेक्षा जास्त आणि इतर व्यक्तींसाठी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास टीडीएस कापला जातो.
– टीडीएस कधी कापला जातो?: बँक जेव्हा तुमच्या खात्यात व्याजाची रक्कम जमा करते किंवा व्याज जमा होते (Accrual), यापैकी जे आधी घडेल त्यानुसार टीडीएस कापला जातो. उदाहरणार्थ, मासिक किंवा त्रैमासिक व्याज पेआउट असल्यास, व्याज मिळताच टीडीएस वजा होतो; तर मॅच्युरिटीवर व्याज मिळणार असल्यास आर्थिक वर्षाच्या शेवटी टीडीएस कापला जातो.
– पॅन कार्ड (PAN) नसल्यास दुप्पट भुर्दंड: सर्वसाधारणपणे टीडीएस 10 टक्के दराने कापला जातो. परंतु, जर फिक्स डिपॉझिट धारकाने बँकेत आपले पॅन कार्ड जमा केले नसेल, तर थेट 20 टक्के दराने टीडीएस कापला जाईल. पॅन कार्ड नसल्यास 'Form 121' भरला तरी तो अवैध मानला जाईल आणि बँक टीडीएस सर्टिफिकेट देखील देणार नाही. बँक प्रत्येक कॅलेंडर तिमाहीच्या शेवटी हे टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करते.
'Form 121' म्हणजे काय आणि व्याज सवलतीची मर्यादा किती?
आपल्या व्याजाच्या उत्पन्नातून टीडीएस कपात टाळण्यासाठी ठेवीदाराने रीतसर भरलेला Form 121 बँकेत सादर करणे आवश्यक आहे. या फॉर्ममध्ये ठेवीदाराचे त्या आर्थिक वर्षातील अंदाजे एकूण उत्पन्न (व्याज उत्पन्न + इतर उत्पन्न) हे करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी म्हणजेच 'शून्य' (Nil) असल्याचे घोषित केले जाते. हा फॉर्म सादर केल्यानंतर खालील कमाल मर्यादेपर्यंतच्या व्याज उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स आकारला जात नाही:
– भारतातील रहिवासी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त) 1,200,000 रुपयांपर्यंत.
– इतर नागरिकांसाठी (वय 60 वर्षांपेक्षा कमी) 400,000 रुपयांपर्यंत.
'Form 15G' आणि 'Form 15H' ची जागा आता एकाच फॉर्मने घेतली
आयकर नियमांमध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला असून 1 एप्रिल 2026 पासून पूर्वीचे 'Form 15G' आणि 'Form 15H' आता इतिहास जमा झाले आहेत. त्यांच्या जागी आता 'Form 121' हा एकच युनिफाइड (एकत्रित) फॉर्म लागू करण्यात आला आहे. पूर्वी 60 वर्षांखालील व्यक्तींसाठी Form 15G आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी Form 15H होता, परंतु आता वय 60 च्या आत असो वा 60 च्या वर, सर्वांना टीडीएस सवलतीसाठी फक्त 'Form 121' चाच वापर करावा लागेल.
दर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच 1 एप्रिलला फॉर्म भरणे गरजेचे
जर तुमची वेगवेगळ्या बँकांमध्ये फिक्स डिपॉझिट खाती असतील, तर तुम्हाला प्रत्येक बँकेत स्वतंत्रपणे 'Form 121' जमा करावा लागेल. हा फॉर्म दर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी सबमिट करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. जर तुम्ही फॉर्म भरण्यास उशीर केला आणि बँकेने आधीच टीडीएस कापला असेल, तर ती रक्कम बँक परत करू शकत नाही कारण तो टॅक्स सरकारकडे जमा झालेला असतो. मात्र, आयटीआर (ITR) फाईल करताना तुम्ही या कापलेल्या टीडीएसचा परतावा (Refund) म्हणून दावा करू शकता. तसेच, आर्थिक वर्षाच्या मधेच नवीन एफडी केल्यास, त्यासाठी पुन्हा नवीन Form 121 भरावा लागतो. हा नियम एनआरआय (NRI) नागरिकांना आणि एनआरई (NRE) डिपॉझिट्सच्या व्याजाला लागू होत नाही.
Form 121 भरला म्हणजे टॅक्समधून पूर्ण सूट मिळाली का?
हा एक सर्वात मोठा गैरसमज आहे जो दूर करणे आवश्यक आहे. Form 121 सबमिट केल्यामुळे बँक केवळ तुमच्या उत्पन्नातून टीडीएस काटणार नाही, परंतु याचा अर्थ असा मुळीच नाही की तुमचे हे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त झाले आहे. फिक्स डिपॉझिटमधून मिळालेले सर्व व्याज उत्पन्न तुम्हाला तुमच्या इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये (ITR) 'Income from Other Sources' (इतर स्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न) या हेडखाली दाखवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. आयटीआर फायलिंगच्या वेळी तुमचे सर्व उत्पन्न एकत्र करून, लागू कपातींनंतर जर तुमचे एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेच्या वर गेले, तर तुम्हाला तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार त्यावर कर भरावाच लागेल.
Form 121 भरणे अनिवार्य आहे का? नाही भरल्यास काय होईल?
हा फॉर्म सबमिट करणे पूर्णपणे ऐच्छिक असून ते अनिवार्य नाही. मात्र, जर तुम्ही हा फॉर्म भरला नाही आणि तुमचे व्याज उत्पन्न 50 हजार किंवा 1 लाखाच्या वर गेले, तर बँक स्वतःहून 10 टक्के टीडीएस कापून घेईल. परिणामी, तुमच्या हातात येणारा पैसा कमी होईल. जर तुमचे एकूण उत्पन्न करपात्र नसेल, तर विनाकारण कापलेला हा टॅक्स परत मिळवण्यासाठी तुम्हाला थेट पुढील वर्षाचा आयटीआर फाईल करेपर्यंत आणि तो टॅक्स रिफंड तुमच्या बँक खात्यात जमा होईपर्यंत दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागेल. त्यामुळे या त्रासापासून वाचण्यासाठी दर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच 'Form 121' सबमिट करण्याची सवय लावून घेणे उपयुक्त ठरेल.
हेही वाचा – CNG-PNG Price Hike: सीएनजी-पीएनजी दरात पुन्हा वाढ; ग्राहकांना मोठा धक्का, जाणून घ्या किती रुपयांची वाढ झाली?
