SC Notice to Centre on Biometric Voting System : निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मतदान केंद्रांवर बोटांचे ठसे (Fingerprint) आणि डोळ्यांच्या बाहुल्यांचे (Iris) स्कॅनिंग यांसारखी बायोमेट्रिक ओळख पटवण्याची यंत्रणा लागू करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. बोगस मतदान, एकाच व्यक्तीने अनेकदा मतदान करणे आणि बनावट नावांनी होणारे मतदान रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि विविध राज्यांकडे त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
आगामी निवडणुकांसाठी होणार विचार
सध्या काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी या यंत्रणेचा विचार केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, भविष्यातील लोकसभा निवडणुका आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये बायोमेट्रिक ओळख पटवण्याच्या या पद्धतीचा अवलंब करता येईल का, याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. ॲडव्होकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली असून, सध्याची परिस्थिती लोकशाहीच्या शुद्धतेसाठी घातक असल्याचे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
Supreme Court issues notice to the Election Commission of India (ECI), Centre and states on a PIL seeking direction to implement a finger and Iris biometric identification system at polling stations in the elections to prevent electoral malpractices such as duplicate voting,… pic.twitter.com/puxFASCctZ — ANI (@ANI) April 13, 2026
हेही वाचा – Tax Compliance Calendar : ITR पासून TDS पर्यंत; करदात्यांनी ‘या’ महत्त्वाच्या तारखा वेळीच ठेवा नोंदवून
बोगस मतदानाच्या तक्रारींवर लक्ष
निवडणूक प्रक्रियेत भ्रष्टाचार, लाचखोरी, अनुचित प्रभाव आणि ‘घोस्ट वोटिंग’ यांसारख्या समस्या आजही कायम असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असून निवडणुकीच्या अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित केल्यास प्रत्येक मतदाराची ओळख डिजिटल पद्धतीने निश्चित होईल, ज्यामुळे बनावट मतदानाला पूर्णपणे आळा बसेल. या तंत्रज्ञानामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि आधुनिक होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासकीय प्रतिसाद आणि पुढील पाऊल
सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. निवडणूक आयोग या तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी किती तयार आहे आणि यासाठी येणारा खर्च व पायाभूत सुविधांचे आव्हान कसे पेलता येईल, यावर आता चर्चा होईल. आगामी संसदीय निवडणुकीपूर्वी (Parliamentary Elections) यावर अंतिम निर्णय झाल्यास भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील ही एक मोठी तांत्रिक सुधारणा ठरू शकते.
