Home or Car EMI: स्वतःचे घर किंवा हक्काची गाडी घेण्याचे स्वप्न प्रत्येकजण पाहतो. आजच्या काळात बँकांकडून सहज कर्ज उपलब्ध होत असल्याने हे स्वप्न पूर्ण करणे सोपे झाले आहे. मात्र, कर्ज मिळवण्यापेक्षा त्याची वेळेवर आणि विनासायास परतफेड करणे हे खरे आव्हान असते. अनेकदा उत्साहाच्या भरात नागरिक उत्पन्नाच्या तुलनेत मोठे कर्ज घेतात आणि नंतर आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा वेळी आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ '30 टक्के नियम' पाळण्याचा सल्ला देतात.
नक्की काय आहे '30 टक्के नियम'?
या नियमानुसार, तुमच्या एकूण मासिक उत्पन्नापैकी 30 टक्क्यांहून अधिक रक्कम ईएमआय (EMI) भरण्यासाठी खर्च होऊ नये. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर तुमचे मासिक उत्पन्न 1,00,000 रुपये असेल, तर तुमच्या सर्व कर्जांच्या हप्त्यांची (गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज इ.) एकूण बेरीज 30,000 रुपयांच्या वर जाता कामा नये. हा नियम पाळल्यास तुमच्या दैनंदिन गरजा आणि कर्जाची परतफेड यात उत्तम ताळमेळ राहतो.
हा नियम पाळणे का गरजेचे आहे?
तुमचे मासिक उत्पन्न केवळ बँकांचे हप्ते भरण्यासाठी नसते. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, विम्याचे हप्ते, वैद्यकीय गरजा आणि भविष्यातील गुंतवणूक यांसाठीही पैशांची गरज असते. जेव्हा तुम्ही 30 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता, तेव्हा आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तुमच्याकडे पुरेसा निधी शिल्लक राहत नाही. यामुळे मानसिक तणाव वाढू शकतो आणि तुमची दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे धोक्यात येऊ शकतात.
मर्यादा ओलांडण्याचे धोके आणि अपवाद
सुरुवातीला उत्पन्नाच्या 35-40 टक्के ईएमआय भरणे सोपे वाटू शकते. मात्र, नोकरीत बदल, अनपेक्षित वैद्यकीय खर्च किंवा महागाई वाढल्यास ही स्थिती कठीण होऊ शकते. काही विशिष्ट परिस्थितींत, जसे की करिअरच्या सुरुवातीला किंवा कौटुंबिक जबाबदाऱ्या कमी असताना ही मर्यादा किंचित ओलांडणे शक्य असते, तरीही ते जोखमीचेच ठरते. ज्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींची संख्या जास्त आहे, त्यांनी या मर्यादेचे काटेकोर पालन करणे हिताचे ठरते.
तुमचा ईएमआय 'सुरक्षित झोन'मध्ये आहे का?
कर्ज घेताना बँक तुम्हाला किती कर्ज देऊ शकते, यापेक्षा तुम्ही किती सहजपणे परतफेड करू शकता, याला अधिक महत्त्व द्या. थोडक्यात सांगायचे तर, योग्य आर्थिक नियोजन तोच असतो जिथे कर्जाचा हप्ता भरल्यानंतरही तुमच्या जीवनशैलीवर आणि बचतीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होत नाही.
