नागपूर: महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना आणि पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या नागपूरमधील 25 खासगी रुग्णालयांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. या रुग्णालयांना शासनाच्या वतीने नोटीस बजावण्यात आली असून, या प्रकारामुळे आरोग्य योजनेत चालणाऱ्या गंभीर गैरप्रकारांचा पर्दाफाश झाला आहे.
राज्यात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि पंतप्रधान जनआरोग्य योजना या दोन्ही योजनांचा समन्वय साधून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना मोफत उपचारांची सुविधा दिली जाते. या योजनांअंतर्गत शासन नागरिकांच्या आरोग्य विम्याचा खर्च संबंधित विमा कंपनीकडे भरते. परिणामी, या योजनांत नोंदणी झालेल्या रुग्णांवर कोणतेही शुल्क न घेता उपचार करणे बंधनकारक आहे.
हेही वाचा:एल्फिन्स्टन पूल तोडण्यावरून वाद, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
मात्र नागपूरातील अनेक खासगी रुग्णालयांकडून या नियमांचं उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी गेल्या काही महिन्यांपासून पुढे येत होत्या. विशेषतः योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल केली जात असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते संजय अग्रवाल यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे या धक्कादायक प्रकाराचा पर्दाफाश केला.
या माहितीमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे की, नागपूर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये 6,991 रुग्णांवर उपचार झाले, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये तब्बल 12,126 रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. यावरूनच खासगी रुग्णालयांचे प्राबल्य स्पष्ट होते. ही रुग्णालये योजनेंतर्गत लाभ मिळवत असताना, लाभार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क घेत असल्याच्या तक्रारी गंभीर स्वरूपाच्या मानल्या जात आहेत.
आरोग्य विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, संबंधित 25 रुग्णालयांकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. जर त्यांनी दिलेल्या उत्तरात समाधानकारक माहिती दिली नाही, तर त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणेकडून रुग्णालयांवर नजर ठेवण्याची गरज अधिक स्पष्ट होते. महात्मा फुले आणि पंतप्रधान जनआरोग्य योजना या दोन महत्वाच्या योजनांचा उद्देश गरजू रुग्णांना मोफत उपचार देणे हा आहे. मात्र काही रुग्णालयांच्या गैरवर्तनामुळे या योजनांची प्रतिमा मलीन होत आहे.
