Mount Everest Insurance Scam: जगातील सर्वोच्च शिखर असलेल्या 'माउंट एव्हरेस्ट'वर चढाई करणाऱ्या गिर्यारोहकांच्या जिवाशी खेळणारा एक भयंकर विमा घोटाळा उघडकीस आला आहे. द काठमांडू पोस्टच्या अहवालानुसार, नेपाळमधील काही शेर्पा, ट्रेकिंग कंपन्या आणि हेलिकॉप्टर चालकांनी संगनमत करून तब्बल 20 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 167 कोटी रुपये) उकळल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी नेपाळ पोलिसांनी 32 जणांविरुद्ध संघटित गुन्हेगारी आणि फसवणुकीचे दोषारोपपत्र दाखल केले असून, यात रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
'बेकिंग सोडा'चा वापर करून पर्यटकांना पाडले आजारी
तपासातून समोर आलेली गुन्ह्याची पद्धत अत्यंत कुटिल आहे. ट्रेकिंग संस्थांशी हातमिळवणी केलेले शेर्पा पर्यटकांच्या अन्नात जाणीवपूर्वक 'बेकिंग सोडा' मिसळत असत. हे अन्न खाल्ल्यानंतर पर्यटकांना पोटदुखी आणि उलट्यांचा त्रास सुरू व्हायचा. ही लक्षणे 'अल्टिट्यूड सिकनेस' (उंचीमुळे होणारा त्रास) सारखीच असल्याने पर्यटकांना घाबरवून त्यांना महागड्या हेलिकॉप्टर बचाव मोहिमेसाठी तयार केले जात असे. प्रत्यक्षात गरज नसतानाही बनावट वैद्यकीय अहवाल आणि विमान प्रवासाची कागदपत्रे तयार करून आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्यांकडे अवाढव्य रकमांचे दावे ठोकले जात असत.
फसवणुकीचा आकडा आणि बेकायदेशीर कमाईचे वाटप
या रॅकेटमध्ये हेलिकॉप्टर कंपन्या, ट्रेकिंग संस्था आणि काही रुग्णालयांचे मोठे जाळे कार्यरत होते. तपासाअनुसार, तीन प्रमुख बचाव संस्थांनी मिळून 19.69 दशलक्ष डॉलर्सची फसवणूक केली आहे. एका कंपनीने 1,248 दाव्यांपैकी 171 दावे पूर्णपणे बनावट सादर करून 10 दशलक्ष डॉलर्स कमावले. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कंपनीवर अनुक्रमे 8 दशलक्ष आणि 1 दशलक्ष डॉलर्सच्या फसवणुकीचा आरोप आहे. या बेकायदेशीर कमाईचे वाटप सर्व सहभागी घटकांमध्ये केले जात असे. आता सरकारी वकील या कंपन्यांकडून 11.3 दशलक्ष डॉलर्सचा दंड वसूल करण्याच्या तयारीत आहेत.
नेपाळच्या पर्यटन उद्योगाला मोठा तडा
या घोटाळ्यामुळे नेपाळच्या प्रतिमेला जागतिक स्तरावर मोठा तडा गेला आहे. नेपाळचा पर्यटन उद्योग 10 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार देतो, मात्र या फसवणुकीमुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्यांनी नेपाळमधील पर्यटकांना विमा संरक्षण देणे बंद केले आहे. नेपाळच्या 'संघटित गुन्हेगारी विरोधी पथका'चे प्रमुख मनोज कुमार के.सी. यांनी म्हटले आहे की, कठोर कारवाईअभावी हा अवैध व्यापार फोफावला असून, आता दोषींविरुद्ध कडक पावले उचलणे अनिवार्य झाले आहे.
