SC On Frivolous Petition: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरुद्ध FIR दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या एका वकिलाला कडक शब्दांत फटकारले आहे. ही याचिका नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 2019 (CAA) शी संबंधित होती. जेव्हा संबंधित वकिलाने भविष्यात अशा प्रकारच्या फालतू याचिका दाखल करणार नाही, असे आश्वासन दिले, तेव्हा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली आणि त्यांच्यावरील दंडाच्या वसुलीला स्थगिती दिली.
राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या दंडाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली. CAA च्या अंमलबजावणीवरून पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि तत्कालीन कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याविरुद्ध 'निरर्थक' याचिका दाखल केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने वकिलाकडून 50,000 दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. याच दंडाविरुद्ध वकील सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला आले होते.
'ही वकिली आहे की कुस्ती?'; न्यायालयाची टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी वकील पुरणचंद्र सेन यांच्या पेहरावावर आणि वर्तनावर नाराजी व्यक्त केली. "उच्च न्यायालयाने तुमच्यावर दंड आकारला नाही का? तुम्ही वकिलीचा बँडही घातलेला नाही, असे वाटते की तुम्ही कुस्तीच्या सामन्यात भाग घेण्यासाठी आला आहात," अशी टिप्पणी त्यांनी केली. पुढे फटकारताना सरन्यायाधीश म्हणाले, "तुम्ही किती वर्षांपासून वकिली करत आहात? तुम्हाला परवाना देण्याची चूक कोणी केली? संसदेने एखादा कायदा केला म्हणून संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींविरुद्ध FIR कोणत्या कायद्यानुसार दाखल होऊ शकतो?" असा रोकडा प्रश्नही त्यांनी विचारला.
संसदेने कायदा करणे हा गुन्हा असू शकतो का?
या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी याचिकाकर्त्याला कायद्याचे भान करून दिले. ते म्हणाले, "तुमचे विविध संघटनांशी राजकीय किंवा सामाजिक मतभेद असू शकतात, परंतु ते मतभेद म्हणजे गुन्हा ठरत नाही. मुख्य प्रश्न असा आहे की, संसदेने एखादा कायदा पारित केला, तर तो गुन्हा मानला जाऊ शकतो का? तुम्ही एक वकील आहात, किमान स्वतःला तरी हा प्रश्न विचारा." जेव्हा याचिकाकर्त्याची नोंदणी पंजाब आणि हरियाणा बार कौन्सिलमध्ये असल्याचे उघड झाले, तेव्हा सरन्यायाधीशांनी उपरोधिकपणे म्हटले की, "त्यासाठी मी जबाबदार नाही."
कायदेशीर व्यवसायाची विश्वासार्हता धोक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली की, वकिलांनीच जर अशा निराधार याचिका दाखल केल्या तर कायदेशीर व्यवसायाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. "लोक अजूनही कायदेशीर बंधुत्वाला गांभीर्याने घेतात. जर तुम्ही लोकांना असा सल्ला दिला, तर तुमचा विश्वासार्हता कशी टिकेल?" असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. एका क्षणी न्यायालयाचा राग इतका अनावर झाला की त्यांनी 50,000 चा दंड वाढवून 5 लाख करण्याचा इशारा दिला. मात्र, वकिलाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर न्यायालयाने दंड स्थगित करत याचिका फेटाळून लावली.
