LPG Cylinder New Update: देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक भक्कम करण्यासाठी मोदी सरकारने एका 'ड्रीम प्रोजेक्ट'च्या कामाला वेग दिला आहे. आखाती देशांकडून भारताला नैसर्गिक वायूचा अखंडित पुरवठा व्हावा, यासाठी थेट समुद्राखालून (Subsea) गॅस वाहिनी टाकण्याची योजना आखण्यात आली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओमानला भारताशी जोडणाऱ्या या महाकाय प्रकल्पाचा प्रस्ताव आता अंतिम टप्प्यात आहे.
40,000 कोटींचा गॅस वाहिनी प्रकल्प
'मिडल ईस्ट इंडिया डीप वॉटर पाइपलाइन' (MEIDP) असे या प्रकल्पाचे नाव असून, यासाठी सुमारे 40,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ही गॅस वाहिनी 2,000 किलोमीटर लांब असेल आणि समुद्राच्या तळाशी 3,450 मीटर खोलीवर ती टाकली जाईल. ओमानला थेट गुजरातच्या किनारपट्टीशी जोडणाऱ्या या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे 5 ते 7 वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
ओमानकडून दररोज गॅस पुरवठा आणि वाढती मागणी
भारतात नैसर्गिक वायूची मागणी सातत्याने वाढत आहे. सध्या ही मागणी दररोज 190 ते 195 दशलक्ष मानक घनमीटर असून, 2030 पर्यंत ती 290 ते 300 दशलक्ष मानक घनमीटरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. प्रस्तावित वाहिनीद्वारे ओमानमधून भारताला दररोज 31 दशलक्ष मानक घनमीटर नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला जाईल, ज्यामुळे देशाची ऊर्जा तूट भरून काढण्यास मदत होईल.
सखोल संशोधनावर आधारित प्रकल्प
या प्रकल्पाचा सविस्तर व्यवहार्यता अहवाल (DFR) तयार करण्याचे निर्देश पेट्रोलियम मंत्रालय लवकरच 'गेल' (GAIL), 'इंजिनियर्स इंडिया' (EIL) आणि 'इंडियन ऑइल' (IOC) यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना देणार आहे. 'द साऊथ आशिया गॅस एंटरप्राइज' (SAGE) या संस्थेने केलेल्या प्राथमिक अभ्यासावर हा प्रकल्प आधारलेला आहे. समुद्राखालून गॅस पाइपलाइन टाकण्याचे हे तंत्रज्ञान भारतासाठी क्रांतिकारी ठरणार आहे.
हेही वाचा – Gold Sales : सोनेखरेदी टाळण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर चक्क खरेदी वाढली! नेमकं कारण काय?
खोल समुद्रात चाचणी यशस्वी
SAGE ने या प्रकल्पासाठी समुद्राच्या तळाकडील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी 25 कोटी रुपये खर्चून 3,000 मीटर लांबीची एक चाचणी वाहिनी यशस्वीरीत्या अंथरली आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे खोल समुद्रात पाइपलाइन टाकणे आणि दुरुस्त करणे आता अधिक सोपे झाले आहे. ही वाहिनी भविष्यात केवळ ओमानच नव्हे, तर संयुक्त अरब अमिराती (UAE), सौदी अरेबिया, इराण आणि कतार यांसारख्या देशांतूनही गॅस पुरवठा सुनिश्चित करेल. या प्रकल्पामुळे भारताचे आखाती देशांवरील ऊर्जेसाठीचे अवलंबित्व अधिक सुलभ होईल आणि स्वस्त दरात गॅस उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
