HC On AAP: दिल्ली उच्च न्यायालयाने, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांना निवडणूक लढवण्यापासून अपात्र ठरवावे, तसेच 'आम आदमी पक्षा'ची (AAP) नोंदणी रद्द करावी, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या सुनावणीचे कामकाज पाहिले. न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. परिणामी, या याचिकेच्या संदर्भात कोणतेही आदेश जारी करण्याचे कोणतेही औचित्य नसल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला एक महत्त्वाचा प्रश्न
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना, त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, केजरीवाल आणि इतर संबंधित व्यक्ती न्यायालयाच्या कामकाजाची बदनामी करण्याचा आणि त्यास वादग्रस्त बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना, न्यायालयाने असा प्रश्न उपस्थित केला की, एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे निर्देश आम्ही निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी तुमची अपेक्षा आहे का? परंतु, एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द (de-register) करण्याबाबत कायद्यात कोणतीही विशिष्ट तरतूद अस्तित्वात आहे का? तसे असल्यास, अशा कारवाईसाठीची संपूर्ण कायदेशीर चौकट नेमकी काय आहे? याला उत्तर देताना, वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, 'लोकप्रतिनिधित्व कायद्या'मध्ये (Representation of the People Act) राजकीय पक्षाची नोंदणी थेट रद्द करण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. या मुद्द्यावर कायदा अगदी स्पष्ट आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालामध्ये 3 अशा असाधारण परिस्थितींचा (extraordinary circumstances) उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्या अंतर्गत एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या या 3 अपवादांचा संदर्भ देत, अशा प्रकारची कारवाई नेमक्या कोणत्या विशिष्ट परिस्थितीत केली जाऊ शकते, याची माहिती वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
'हे प्रकरण पहिल्या दोन परिस्थितींमध्ये बसत नाही'
यावर प्रतिक्रिया देताना, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, प्रस्तुत प्रकरण पहिल्या दोन परिस्थितींमध्ये बसत नाही. तिसऱ्या परिस्थितीनुसार, एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी केवळ तेव्हाच रद्द केली जाऊ शकते, जेव्हा त्या पक्षाला 'बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्या' (UAPA) अंतर्गत किंवा तत्सम कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर संघटना (unlawful association) म्हणून घोषित करण्यात आले असेल. वकिलांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, 'लोकप्रतिनिधित्व कायद्या'चे कलम 29A(5) असे अनिवार्य करते की, जेव्हा एखादा राजकीय पक्ष स्वतःची नोंदणी करतो, तेव्हा त्या पक्षाने संविधानाचे आणि संविधानातील मूलभूत तत्त्वांचे पालन करण्याची हमी देणारे एक लेखी हमीपत्र (undertaking) सादर करणे आवश्यक असते. जर एखाद्या पक्षाने या अटींचे उल्लंघन केले, तर त्या पक्षाविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यासाठी किंवा त्याची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी योग्य आधार निर्माण होऊ शकतो.
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या निकालाचा संदर्भ
त्यानंतर, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी दिलेल्या एका निकालाचा संदर्भ देत, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, हा निकालच त्यांच्या याचिकेचा मूळ आधार आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सर्वप्रथम हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे की, न्यायालयाच्या आदेशानंतर एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे की नाही.
केवळ निकालाचा संदर्भ देणे पुरेसे नाही – उच्च न्यायालय
न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, केवळ एखाद्या न्यायालयीन निकालाचा संदर्भ देणे पुरेसे नाही; त्याऐवजी, कायद्यातील तरतुदींनुसार, न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने एखाद्या राजकीय पक्षाविरुद्ध अशी कारवाई करण्यास निवडणूक आयोग कायदेशीररित्या सक्षम आहे, हे सिद्ध करणे अनिवार्य आहे. यावर वकिलांनी प्रतिपादन केले की, जर एखाद्या व्यक्तीचा भारताच्या संविधानावरच विश्वास नसेल, तर माझ्या मते ती व्यक्ती निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरते आणि मी विशेषतः अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांचा संदर्भ देत आहे. या युक्तिवादाच्या आधारे एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द कशी होऊ शकते, असा प्रश्न न्यायालयाने पुन्हा उपस्थित केला. तेव्हा वकिलांनी उत्तर दिले की, माझी दुसरी एक मागणीही आहे की केजरीवाल आणि इतरांना संसद व राज्यांच्या विधानमंडळांच्या निवडणुका लढवण्यापासून अपात्र ठरवण्यात यावे, कारण एखाद्या राजकीय पक्षाचे सदस्य म्हणून कार्यरत असतानाच न्यायालयीन प्रक्रियेची बदनामी करणे कोणालाही शोभणारे नाही.
राजकीय पक्षांच्या नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया कायद्यानेच निश्चित केली आहे – न्यायालय
सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जर एखाद्या राजकीय नेत्याने न्यायव्यवस्थेवर टीका करणारी विधाने केली असतील, तर त्यावर योग्य कायदेशीर उपाय म्हणजे अवमानना खटला दाखल करणे हाच होय. केवळ अशा कारणांवरून एखाद्या राजकीय पक्षाचे विसर्जन करणे किंवा त्या पक्षाच्या नेत्यांना निवडणुका लढवण्यापासून रोखणे, हे कोणत्याही प्रकारे योग्य नाही. न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, राजकीय पक्षांच्या नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत स्पष्टपणे परिभाषित केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल करण्यात आलेली याचिका, त्या प्रस्थापित कायदेशीर चौकटीचे योग्य आकलन न करताच दाखल करण्यात आली असल्याचे दिसून येते.
