वॉशिंग्टन: आखाती देशांच्या वाळवंटातून सुरू झालेल्या 'तेल राजकारणा'ने आता जागतिक अर्थव्यवस्थेची धडधड वाढवली आहे. बुधवार, 29 एप्रिल 2026 रोजी आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात एका मोठ्या भूकंपाची नोंद झाली. संयुक्त अरब अमिरातीने अचानक OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) आणि OPEC+ मधून बाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याने जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींचा भडका उडाला आहे. शांत वाटणाऱ्या समुद्रात अचानक वादळ यावे, तसा हा निर्णय असून, या एका खेळीने केवळ मध्य पूर्वेतीलच नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या पुरवठा साखळीत खळबळ उडवून दिली आहे.
युएईच्या या धक्कादायक निर्णयानंतर बाजारात लगेचच त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. अमेरिकन बेंचमार्क असलेल्या WTI (WTI) क्रूडने प्रति बॅरल 100 डॉलरचा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडून गेल्या तीन आठवड्यांतील उच्चांक गाठला. दुसरीकडे, ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या दरातही मोठी उसळी पाहायला मिळाली. दिवसाच्या सुरुवातीला 103.68 डॉलरच्या नीचांकी पातळीवर असलेले ब्रेंट क्रूड 1.25 टक्क्यांनी वधारून 104.95 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले. 1 मे पासून युएई अधिकृतपणे ओपेकमधून बाहेर पडणार असल्याने बाजारातील ही अस्थिरता आणि किमतींमधील चढ-उतार आणखी काही काळ कायम राहण्याची शक्यता आहे.
'तेल हेच राजकारण आणि राजकारण हेच तेल' अशी ओळख असलेल्या ओपेकमधून युएईने बाहेर पडण्याचे मुख्य कारण त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत आणि महत्त्वाकांक्षेत दडलेले आहे. युएईने गेल्या काही वर्षांत आपल्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये अब्जावधींची गुंतवणूक केली आहे. सध्या युएई दररोज सुमारे 3.4 दशलक्ष बॅरल तेलाचे उत्पादन करते, मात्र त्यांची खरी क्षमता 5 दशलक्ष बॅरल इतकी प्रचंड आहे. ओपेकच्या जाचक उत्पादन मर्यादेच्या (कोटा) बंधनांमुळे त्यांना आपली पूर्ण क्षमता वापरता येत नव्हती. म्हणूनच, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि स्वतःच्या अटींवर बाजारात अधिक तेल विकण्यासाठी त्यांनी हा स्वतंत्र मार्ग निवडला आहे.
या आर्थिक गणितांसोबतच प्रादेशिक वर्चस्वाची लढाईदेखील या निर्णयामागे स्पष्टपणे दिसत आहे. कधीकाळी सौदी अरेबियाचा अत्यंत जवळचा मित्र असलेला युएई आता स्वतःची वेगळी चूल मांडत आहे. 2015 मध्ये येमेन युद्धात खांद्याला खांदा लावून लढणाऱ्या या दोन देशांमधील संबंध अलीकडच्या काळात राजकीय आणि आर्थिक मुद्द्यांवरून कमालीचे ताणले गेले आहेत. सौदीच्या वर्चस्वाला झुगारून युएईने घेतलेली ही ठाम भूमिका त्यांच्यातील वाढत्या दुराव्याचे द्योतक आहे. 2019 मध्ये कतारने ओपेक सोडल्यानंतर आता युएईनेही तोच कित्ता गिरवल्याने या प्रभावशाली संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
OPEC चे कार्य काय आहे?
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ही पेट्रोलियम निर्यातदार देशांची संघटना आहे. ओपेकचे मुख्य काम हे जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा नियंत्रित करून किमती स्थिर ठेवणे हे आहे. मात्र, अमेरिकेने तेल उत्पादनात मारलेली मुसंडी ओपेकसाठी आधीच मोठी डोकेदुखी ठरत होती. सध्या अमेरिका दररोज 13 दशलक्ष बॅरलपेक्षा अधिक तेलाचे उत्पादन करते, तर युद्धापूर्वी सौदीचे उत्पादन 10 दशलक्ष बॅरलच्या घरात होते. अशा स्थितीत, आता युएईनेही आपले अतिरिक्त तेल टप्प्याटप्प्याने आणि मोजूनमापून बाजारात आणण्याची योजना आखल्याने, आगामी काळात ओपेकचा बाजारावरील एकाधिकार संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, युएईचा हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील 'गेमचेंजर' ठरू शकतो. युएईने घेतलेली ही स्वतंत्र आर्थिक भूमिका त्यांच्या देशासाठी फायदेशीर ठरेलही, मात्र यामुळे जागतिक बाजारात निर्माण झालेली तात्पुरती अस्थिरता आणि दरवाढ भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी महागाईचे नवे संकट उभे करू शकते. येत्या काळात युएई बाजारात किती प्रमाणात अतिरिक्त तेल आणते आणि सौदी अरेबिया यावर काय प्रतिक्रिया देतो, यावरच जागतिक अर्थव्यवस्थेचे आणि इंधनाच्या दरांचे पुढील चक्र अवलंबून असेल.
