राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक स्थगितीची मागणी केली होती. त्यामुळे स्थगित जागांवर ओबीसी आरक्षणाशिवाय १८ जानेवारी रोजी निवडणुका होणार आहेत.
आयोगाने १८ जानेवारी रोजी ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणुका घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच राज्यात २१ डिसेंबर रोजी १०५ नगरपंचायती, २ जिल्हा परिषद निवडणुका, होणार आहेत. तसेच या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणातील राखीव जागांवर निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आज १८ जानेवारी रोजी ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूका घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची इम्पेरिकल डेटाची मागणी फेटाळली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला झटका बसला. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाकडे तीन महिन्यांचा वेळ मागितला परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची ओबीसी आरक्षणाची याचिका फेटाळली आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत डेटा उपलब्ध होत नाही तोवर निवडणुका घेणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. तसेच ओबीसी आरक्षणाआधी त्रिसुत्री पूर्ण करा तसेच तिहेरी चाचणी पूर्ण केल्याशिवाय आरक्षण नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
