मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्हिडिओकॉन समूहाचे प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. कोचर दाम्पत्यांना अटक केल्यानंतर धूत यांना २६ डिसेंबरला अटक करण्यात आली होती. सीबीआय कडून त्यांना ‘ अवैध कर्ज’ प्रकरणात अटक केली आहे. खाजगी क्षेत्रातील बँकेचे प्रमुख असताना व्हिडिओकॉन समूहाला दिलेल्या ३,००० कोटींहून अधिक कर्जाच्या कथित अनियमिततेशी कोचर पती पत्नींना देखील अटक झाली होती. विशेष सीबीआय न्यायालयाने ५ जानेवारी रोजी त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर धूत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. धूत यांनी आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता आणि अंतरिम सुटकेची मागणी केली होती. कोचर यांच्याप्रमाणेच वेणूगोपाल धूत यांनाही एक लाखाच्या जामीनावर हायकोर्टानं तात्काळ कारागृहातून सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
धूत यांनी अटक आणि त्यानंतर सुनावण्यात आलेल्या सीबीआय कोठडीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेत अंतरिम जामिनावर तातडीने सुटका करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने गेल्या शुक्रवारी राखून ठेवलेला आपला निकाल आठवड्याभराने जाहीर केला. धूत यांचे वकील संदीप लड्ढा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की, धूत तपासात सहकार्य करत असल्याने त्यांची अटक अवाजवी आहे. मात्र, वेणूगोपाल धूत तपासात टाळाटाळ करत असल्याचा दावा केंद्रीय अन्वेषण विभागाने केला होता.
धूत यांनी आपल्या अटकेबाबत सादर केलेल्या याचिकेत, सीबीआयने आपली अटक मनमानी, बेकायदेशीर, कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम ४१ (ए) चे उल्लंघन आहे. या अटकेसाठी सीबीआयने कोणतीही नोटीस बजावली नसल्याचे म्हटले आहे.
