अमेरिकेच्या सुरक्षा धोरणात मोठा बदल करत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फायटर जेट्स सौदी अरेबियाला विक्रीस मंजुरी दिली आहे. जगातील अत्याधुनिक पाचव्या पिढीतील युद्धविमान सौदीला मिळाल्यामुळे मध्यपूर्वेतील शक्ती-संतुलन बदलू शकते, अशी भीती इस्रायल आणि भारत या दोन्ही देशांनी व्यक्त केली आहे. ही घोषणा 17 नोव्हेंबर रोजी व्हाइट हाऊसमधील ओव्हल ऑफिसमध्ये झाली. सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकेच्या भेटीस येण्याच्या आदल्या दिवशी ट्रम्प यांनी “होय, आम्ही सौदी अरेबियाला F-35 जेट्स देणार आहोत” असे स्पष्टपणे सांगितले. ही घोषणा होताच अमेरिकेच्या पेंटागॉनमधील इंटेलिजन्स अधिकारी, तसेच काही मित्र-देशांनी या निर्णयाचे संभाव्य दुष्परिणाम दाखवून देत तीव्र चिंता नोंदवली. मात्र अमेरिकेने त्याकडे दुर्लक्ष करून व्यवहार पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
F-35 जेट्सची निर्मिती करणारी लॉकहीड मार्टिन ही आघाडीची संरक्षण कंपनी असून हा करार अब्जावधी डॉलर्सचा आहे. सौदी अरेबियाने अमेरिकेकडे 48 F-35 जेट्स खरेदीची अधिकृत विनंती केली आहे. सौदीला ही विमाने मिळाल्यास, पाचव्या पिढीचे स्टेल्थ फायटर जेट्स घेणारा तो मध्यपूर्वेतील पहिला मुस्लिम देश ठरेल. F-35 ची सर्वात मोठी शक्ती म्हणजे त्याचे स्टेल्थ तंत्रज्ञान. हे विमान जवळपास अदृश्य राहून हल्ला करण्यास सक्षम असते. शत्रूच्या रडारवर न पकडता ऑपरेट करता येणारे हे विमान इस्रायलच्या संरक्षण धोरणाचा कणा मानले जाते. सध्या मध्यपूर्वेत F-35 वापरण्याचा हक्क केवळ इस्रायलकडे आहे. त्यामुळे सौदीला ही क्षमता मिळाल्यास इस्रायलच्या लष्करी वर्चस्वावर तडा जाऊ शकतो, आणि त्यांचे सुरक्षित अंतर कमी होऊ शकते.
भारताच्याही चिंतेचे कारण गंभीर आहे. अलीकडे पाकिस्तान – सौदी अरेबिया यांच्यात महत्त्वाचा सुरक्षा करार झाला आहे. या करारानुसार, एका देशावर झालेला हल्ला म्हणजे दोन्ही देशांवर झालेला हल्ला समजला जाईल. याचा अर्थ भविष्यात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संघर्ष पेटला तर पाकिस्तानच्या मैत्रीने सौदी अरेबिया F-35 जेट्सचा वापर करू शकतो. ही भारताच्या सुरक्षेसाठी मोठे संकट आहे, असे संरक्षण तज्ञांचे म्हणणे आहे. सौदी आणि पाकिस्तान यांचे दशकांपासून घनिष्ठ संबंध आहेत. आर्थिक आणि सैनिकी मदत या दोन्ही माध्यमातून पाकिस्तानला सौदीकडून आधार मिळत आला आहे. त्यामुळे सौदीची सैनिकी शक्ती वाढल्यास पाकिस्तानलाही अप्रत्यक्ष लाभ होऊ शकतो. म्हणूनच इस्रायल आणि भारत दोघेही अमेरिकेच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत आहेत.
जागतिक पातळीवर सौदी अरेबियाचा लष्करी प्रभाव वाढला तर मध्यपूर्वेतील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. दुसरीकडे अमेरिकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भविष्यातील सामरिक ताळमेळ आणि संभाव्य संकटांची चर्चाही वेगात सुरू झाली आहे.
