भारत आणि युनायटेड किंगडमने 17 जून रोजी जाहीर केले की मागील वर्षी निश्चित झालेला मुक्त व्यापार करार (FTA) 15 जुलैपासून लागू केला जाणार आहे. फ्रान्समधील एव्हियां-ले-बँ येथे आयोजित जी-7 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान Narendra Modi आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान Keir Starmer यांची बैठक झाल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली. या घोषणेआधी दोन्ही नेत्यांमधील “हॉट माइक” संभाषणात “We did it” असे शब्द ऐकू आल्याने संभाव्य मोठ्या कराराबाबत आधीपासूनच चर्चा रंगल्या होत्या.
भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की भारताच्या सुमारे 85 टक्के पोलाद निर्यातीला ब्रिटनमध्ये 1 जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या सुरक्षा उपायांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. तसेच देशनिहाय कोटा, उर्वरित कोटा वाटप आणि अधिकृत वापर योजना (AUS) यांच्या माध्यमातून भारतीय हितांचे संरक्षण करण्यात आले आहे.
भारताच्या ब्रिटनला होणाऱ्या निर्यातीत रत्ने-आभूषणे, अभियांत्रिकी उत्पादने, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधे, वस्त्रोद्योग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांचा प्रमुख वाटा आहे. तर ब्रिटनमधून भारतात होणाऱ्या आयातीत मुख्यतः मौल्यवान धातू, यंत्रसामग्री, विद्युत उपकरणे, विमानवाहतूक संबंधित उत्पादने, रासायनिक पदार्थ, वैद्यकीय उपकरणे आणि स्कॉच व्हिस्की यांचा समावेश होतो. ब्रिटनने भारतीय चहा, इन्स्टंट कॉफी आणि मसाल्यांवरील शुल्कही रद्द केले आहे, तर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवरील शुल्कमुक्त प्रवेशामुळे स्मार्टफोन, ऑप्टिकल फायबर केबल्स आणि इन्व्हर्टरच्या निर्यातीला चालना मिळेल.
त्याचप्रमाणे, अन्न-प्रक्रिया क्षेत्रात 99.7 टक्के शुल्क रेषांवरील शुल्क, जे आधी 70 टक्क्यांपर्यंत होते, ते शून्यावर आणण्यात आले आहे. ज्यामुळे ताज्या द्राक्षांसारखी फळे, बेकरी उत्पादने, सुकामेवा आणि सॉस यांच्या निर्यातीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच भारतात कामासाठी जाणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकांना ब्रिटिश राज्य निवृत्तिवेतनासाठी (State Pension) पात्रता मिळवण्याचा कालावधी आधीच्या 36 महिन्यांवरून 60 महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या कालावधीत ते ब्रिटनमध्ये राष्ट्रीय विमा अंशदान भरत राहतील आणि भारतात त्यांना स्वतंत्रपणे सामाजिक सुरक्षा अंशदान भरावे लागणार नाही.
