Supreme Court On Rape Case: अल्पवयीन मुलीचे स्तन पकडणे, तिच्या पायजम्याची दोरी तोडणे आणि तिला ओढण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्काराचा प्रयत्न या गुन्ह्यात येत नाही,' असे म्हणणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की ही एक गंभीर बाब आहे आणि निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांकडून पूर्णपणे असंवेदनशीलता दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'आम्हाला हे सांगताना दुःख होत आहे की हा निर्णय निर्णय लिहिणाऱ्याच्या संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव दर्शवितो.'
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 17 मार्च रोजी एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या प्रयत्नाशी संबंधित प्रकरणात हा निर्णय दिला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात केलेल्या टिप्पण्यांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे.
हेही वाचा – जैन जोडपे हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट घेऊ शकतात का? उच्च न्यायालयाने काय म्हटले? जाणून घ्या
सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल आणि अॅटर्नी जनरल यांना सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला मदत करण्यास सांगितले आहे. न्यायाधीशांनी अशा कठोर शब्दांचा वापर केल्याबद्दल आम्हाला वाईट वाटते, असे न्यायमूर्ती गवई यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरन्यायाधीशांच्या निर्देशानुसार हे प्रकरण स्वतःहून घेण्यात आले आहे. आम्ही उच्च न्यायालयाचा आदेश पाहिला आहे.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील काही परिच्छेद 24, 25 आणि 26 न्यायाधीशांच्या संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव दर्शवितात आणि असे नाही की निर्णय घाईघाईने घेण्यात आला. राखीव ठेवल्यानंतर चार महिन्यांनी हा निर्णय देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पीडितेच्या आईनेही न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि तिची याचिकाही त्याच्याशी जोडली पाहिजे.
