Supreme Court On Bulldozer Action: प्रयागराजमधील घरांवर बुलडोझर चालवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला फटकारले असून ही कृती 'अमानवी आणि बेकायदेशीर' असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने या विध्वंसाला 'अमानवीय' असे संबोधले आणि म्हटले की देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि नागरिकांच्या निवासी इमारती अशा प्रकारे पाडता येणार नाहीत. या प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, या कृतीने आपला विवेक हादरवून टाकला आहे.
10 लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश –
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाला सहा आठवड्यांच्या आत प्रत्येक घरमालकाला 10 लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. प्रयागराजमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता घरे पाडल्याने न्यायालयाने यापूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले होते आणि म्हटले होते की यामुळे चुकीचा संकेत मिळाला आहे.
हेही वाचा – Medicine Price Hike: आजपासून 1 हजार हून अधिक औषधे महागली
तथापि, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सांगितले की, राज्य सरकारने बेकायदेशीर पद्धतीने घरे पाडली आहेत. सरकारने ती जमीन गुंड-राजकारणी अतिक अहमदची आहे असं समजून पाडली आहेत. अतिक अहमद 2023 मध्ये पोलिस चकमकीत मारला गेला होता. वकील झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद आणि इतर काही जणांची घरे पाडण्यात आली होती. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
15 दिवसांची सूचना देणे बंधनकारक –
दरम्यान, या पाडकामाच्या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. प्रयागराज जिल्ह्यातील लुकरगंज येथील काही बांधकामांबाबत याचिकाकर्त्यांना 6 मार्च 2021 रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. न्यायालयाने पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये कोणतीही मालमत्ता पाडण्यापूर्वी 15 दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक होते.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण 2021 सालचे आहे. पीडीएने प्रयागराजमधील लुकरगंज परिसरातील नझुल प्लॉट क्रमांक 19 मधील काही घरे बुलडोझरने पाडली होती आणि त्यांना बेकायदेशीर बांधकामे म्हणून घोषित केले होते. याचिकाकर्त्यांमध्ये एक वकील, एक प्राध्यापक आणि इतर तिघांचा समावेश होता. त्यांनी दावा केला की, त्यांना शनिवारी संध्याकाळी नोटीस मिळाली आणि दुसऱ्याच दिवशी रविवारी त्यांची घरे पाडण्यात आली. ही कारवाई बेकायदेशीर मानून याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
