मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारला 2.87 लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश जाहीर केला. ज्यामुळे भू-राजकीय आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. 2024-25 साठी लाभांश किंवा अतिरिक्त निधीचे हस्तांतरण 2.69 लाख कोटी रुपये होते. जे 2023-24 मधील वितरणापेक्षा 27.4 टक्क्यांनी अधिक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 2023-24 साठी सरकारला 2.1 लाख कोटी रुपये आणि 2022-23 साठी 87,416 कोटी रुपये लाभांश म्हणून हस्तांतरित केले होते. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या 623 व्या बैठकीत लाभांश वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. "जोखीम तरतूद आणि वैधानिक निधीमध्ये हस्तांतरण करण्यापूर्वी, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये निव्वळ उत्पन्न 3,95,972.10 कोटी रुपये होते. तर आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये ते 3,13,455.77 कोटी रुपये होते," असे आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे. 31 मार्च 2026 रोजी केंद्रीय बँकेचा ताळेबंद 20.61 टक्क्यांनी वाढून 91,97,121.08 कोटी रुपयांवर पोहोचला.
दरवर्षी, आरबीआय कायद्याच्या कलम 47 अंतर्गत आरबीआय आपल्या अतिरिक्त निधीचा काही भाग सरकारकडे हस्तांतरित करते. ही रक्कम देणे ही एक वैधानिक आवश्यकता आहे, ऐच्छिक कृती नाही. कच्चे तेल आणि खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकार सध्या वाढत्या वित्तीय दबावाचा सामना करत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, पश्चिम आशियातील संघर्षादरम्यान कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्याच्या उद्देशाने सरकारने इंधनाच्या दरात दोनदा दरवाढ जाहीर केली.
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि महागाईसोबतच भारताचे आयात बिल वाढले आहे, आणि धोरणकर्ते ते नियंत्रणात आणण्याच्या उपायांवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. किरकोळ महागाई 13 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे, तर घाऊक महागाई एप्रिलमध्ये 8.3% पर्यंत वाढली, जो गेल्या साडेतीन वर्षांतील सर्वात वेगवान दर आहे. अर्थशास्त्रज्ञांना आता अपेक्षा आहे की, महागाईचा दबाव कमी करण्यासाठी आरबीआय लवकरच व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात करेल.
