Mumbai: घर भाड्याने घेताना किंवा देताना होणारे वाद, सिक्युरिटी डिपॉझिटचा प्रश्न आणि कायदेशीर गुंतागुंत आता लवकरच संपुष्टात येणार आहे. भाडेव्यवस्थेत पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी सरकारने 1 जानेवारी 2026 पासून घरभाड्याचे नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमांमुळे केवळ घरमालकांचेच नव्हे, तर भाडेकरूंचेही हक्क अधिक सुरक्षित होणार असून, घरमालक-भाडेकरू संबंधांना एक नवी कायदेशीर दिशा मिळणार आहे.
या नवीन नियमावलीतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे भाडेकराराची अनिवार्य नोंदणी. आता कोणताही भाडेकरार झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत डिजिटल स्टँपसह त्याची अधिकृत नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. केवळ स्टँप पेपरवर केलेल्या करारांना आता कायदेशीर आधार उरणार नाही.
विशेष म्हणजे, ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असली तरी, वेळेत नोंदणी न केल्यास किमान 5,000 रुपयांच्या दंडाला सामोरे जावे लागू शकते. याशिवाय, सुरक्षेच्या कारणास्तव भाडेकरूचे पोलीस व्हेरिफिकेशन (Police Verification) करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त भाडे असल्यास ‘टीडीएस’ (TDS) कापण्याचा नियम लागू होईल आणि अशा मोठ्या रकमांचे व्यवहार केवळ डिजिटल माध्यमातून (UPI किंवा बँक ट्रान्सफर) करणे अनिवार्य असेल. यासोबतच, घरमालकाला भाड्याने दिलेल्या घरात दुरुस्ती किंवा तपासणीसाठी जायचे असल्यास किमान 24 तास आधी भाडेकरूला कळवावे लागेल; मालकाला अचानक घरात प्रवेश करता येणार नाही. तसेच, कोणतीही ठोस कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय भाडेकरूला घराबाहेर काढता येणार नाही.
भाडेकरूंना मोठा आर्थिक दिलासा देताना सरकारने ‘सिक्युरिटी डिपॉझिट’वर मर्यादा आणली आहे. नव्या नियमांनुसार, निवासी घरांसाठी मालक आता दोन महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा जास्त रक्कम डिपॉझिट म्हणून घेऊ शकणार नाही. सध्या अनेक शहरांमध्ये सहा ते दहा महिन्यांचे डिपॉझिट घेण्याची प्रथा आहे, जिला आता चाप बसेल. मात्र, व्यावसायिक जागांसाठी (दुकाने किंवा कार्यालये) सहा महिन्यांच्या भाड्याइतकी रक्कम डिपॉझिट म्हणून घेता येईल. तसेच, भाडेवाढीसाठी किमान 12 महिन्यांचे अंतर असणे आवश्यक असून, त्याबाबत भाडेकरूला 90 दिवस आधी लेखी सूचना देणे मालकावर बंधनकारक असेल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे नियम केवळ कागदावर राहू नयेत यासाठी स्वतंत्र ‘रेंट कोर्ट’ (Rent Court) आणि ट्रिब्युनलची स्थापना केली जाणार आहे. या न्यायालयांमध्ये दाखल झालेले वाद 60 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे, 2026 पासून सुरू होणारी ही नवीन व्यवस्था घरभाड्याच्या व्यवहारातील अनिश्चितता दूर करून दोन्ही पक्षांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्वाची ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
