Land Aadhaar: जमिनीच्या मोजमापावरून, धुऱ्यावरून, वाटेवरून किंवा एका इंचाच्या हद्दीवरून देशभरात हजारो वाद प्रलंबित आहेत. कोर्टकचेरी, प्रशासनाचे उंबरठे आणि वर्षानुवर्षे चालणारे खटले यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी अक्षरशः हैराण झाले आहेत. याच गोंधळाचा फायदा घेत अनेक ठिकाणी एकाच प्लॉटची अनेकांना विक्री, बनावट कागदपत्रे, बोगस नोंदी अशा प्रकारची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत असल्याचं चित्र आहे. या सगळ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता सरकारने निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
दिल्ली सरकारने जमीन खरेदी-विक्रीतील फसवणूक रोखण्यासाठी ‘जमिनीचं आधार कार्ड’ ही नवी संकल्पना पुढे आणली आहे. या व्यवस्थेला विशिष्ट भूखंड ओळख क्रमांक (ULPIN) असं नाव देण्यात आलं असून, प्रत्येक प्लॉट आणि शेतजमिनीला 14 अंकी युनिक क्रमांक देण्यात येणार आहे. जसं एखाद्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक टाकताच त्याची ओळख समोर येते, तसंच या भू-आधार क्रमांकामुळे जमिनीची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्रामध्ये याआधीच ‘भू-आधार’ सेवा सुरू करण्यात आली असून, आता देशभरात ही प्रणाली अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा सरकारचा मानस आहे. या नव्या डिजिटल व्यवस्थेमुळे जमिनीचा संपूर्ण इतिहास, सध्याचा मालक, पूर्वीचे व्यवहार, जमिनीवर घेतलेली पिके, तसेच त्या जमिनीवर कोणतंही वादप्रकरण सुरू आहे का, याची सविस्तर माहिती समोर येणार आहे.
सॅटेलाइट तंत्रज्ञान आणि डिजिटल मॅपिंगच्या आधारे जमिनीचं अचूक क्षेत्रफळ निश्चित केलं जाणार आहे. त्यामुळे मोजमापातील तफावत, सीमावाद आणि धुऱ्यावरून होणारे भांडण यांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे. एकाच प्लॉटची अनेकांना विक्री करणाऱ्या दलालांवर आणि फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला ठोस पुरावे मिळणार आहेत.
या भू-आधार कार्डचा सर्वाधिक फायदा शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना होणार आहे. मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी आता वारंवार सरकारी कार्यालयांचे फेरे मारावे लागणार नाहीत. कर्ज मंजुरी, पीकविमा, नुकसानभरपाई यांसाठीही ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे. बँकांना जमिनीची तात्काळ पडताळणी करता येणार असल्याने कर्ज प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे.
जमीन खरेदी करणाऱ्यांसाठीही ही व्यवस्था अत्यंत दिलासादायक ठरेल. खरेदीपूर्वीच जमिनीची ‘कुंडली’ तपासता येणार असल्याने फसवणुकीचा धोका कमी होईल. जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता वाढवणारी आणि वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या वादांना चपराक देणारी ही व्यवस्था ठरणार आहे.
