वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ धोरणाबाबत दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत मोठे विधान केले आहे. भारतासोबत सुरू असलेल्या ट्रेड डीलमध्ये (Trade Deal) कोणताही बदल झालेला नसून दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध पूर्ववत सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
व्हाईट हाऊस येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ट्रम्प यांनी भारतासोबतचे संबंध अत्यंत मजबूत असल्याचे सांगितले. “भारतासोबत आमचे संबंध खूप चांगले आहेत आणि आम्ही सक्रियपणे व्यापार करत आहोत,” असे ते म्हणाले. रशिया-युक्रेन युद्धाचा उल्लेख करत त्यांनी भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केल्याचा दावा केला आणि हे युद्ध थांबवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग असल्याचे नमूद केले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आपले वैयक्तिक संबंधही अत्यंत सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव कमी करण्यासाठी आपणच मध्यस्थी केल्याचा दावा केला. टॅरिफ धोरणाचा दबाव वापरून दोन्ही देशांमधील संभाव्य युद्ध रोखण्यात यश मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, व्यापार निर्बंध आणि उच्च आयात शुल्काची (Tariff Pressure) चेतावणी दिल्यानंतर दोन्ही देशांनी शांततेचा मार्ग स्वीकारला.
भारतासोबतच्या व्यापार कराराबाबत विचारण्यात आले असता ट्रम्प यांनी “करारात काहीही बदल होणार नाही” असे स्पष्ट करत भारताकडून टॅरिफ आकारले जातील, मात्र अमेरिका टॅरिफ देणार नाही, असे विधान केले. भारतासोबतचा सध्याचा करार अधिक संतुलित आणि अमेरिकेच्या हिताचा असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
यापूर्वी अमेरिका आणि भारताने द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी एक फ्रेमवर्क जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने भारताच्या रशियन तेल खरेदीशी संबंधित 25 टक्के टॅरिफ हटवण्याचा कार्यकारी आदेश जारी केला होता. नव्या प्रस्तावानुसार, भारतावर लागू होणारा रेसिप्रोकल टॅरिफ (Reciprocal Tariff) 25 टक्क्यांवरून कमी करून 18 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमधून आणखी एक कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करत जगातील सर्व देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर 10 टक्के सार्वत्रिक टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली. ‘ट्रुथ’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी ही माहिती देत हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू होणार असल्याचे जाहीर केले. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर नव्या घडामोडींचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
