माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार अभियानाला ठाकरे सरकारडून क्लीन चीट मिळाली आहे. ठाकरे सरकारच्या जलसंधारण विभागाने त्याबात अहवाल सादर केला आहे. शासकीय समितीने जलयुक्त शिवार अभियानाला निर्दोष ठरवले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानाची चौकशी करण्याची घोषणा ठाकरे सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यासाठी चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र या समितीने जलयुक्त शिवाराला निर्दोष ठरवले आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढली असल्याचे समितीच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. तसेच या अभियानामुळे पीक पेरणी क्षेत्र, उत्पन्न आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्ज्यात वाढ झाली असल्याचा अहवाल ठाकरे सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानात ९ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. इतका निधी खर्च होऊनही पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली नाही. तसेच कॅगच्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजना अपयशी असल्याचे सांगण्यात आले. तयामुळे ठाकरे सरकारने योजनेची चौकशी करण्यासाठी समितीची स्थापना केली. मात्र या अभियानाला जलसंधारण विभागाने क्लीन चीट दिली आहे.
