Supreme Court on Divorce: विचारपूर्वक लग्नाचा निर्णय घेतल्यानंतरही लग्न तुटण्याची परिस्थिती उद्भवते. लग्न तुटले तरी आयुष्य संपत नाही, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी दिला. विवाहातील अपयश म्हणजे जीवनाचा अंत नाही, असे सर्वोच्च कोर्टाने एका तरुण जोडप्याला सांगितले आणि विभक्त झालेल्या जोडीदारांना दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई लढत बसण्याऐवजी पुढे जाण्याचे आवाहन केले.
न्यायाधीश अभय ओक, जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने लग्नाच्या एका वर्षाच्या आत विभक्त झाल्यापासून अनेक खटल्यांमध्ये अडकलेल्या एका तरुण जोडप्याचे लग्न रद्द केले. सुप्रीम कोर्टाने संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत दिलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून घटस्फोट मंजूर केला आणि पक्षांमधील सर्व प्रलंबित कायदेशीर कार्यवाही रद्द केली. 'दोघे पक्ष तरुण आहेत. त्यांनी त्यांच्या भविष्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. जर विवाह अयशस्वी झाला असेल, तर तो दोघांच्याही जीवनाचा शेवट नाही. त्यांनी याच्या पुढचे पाहिले पाहिजे आणि नवीन जीवन सुरू केले पाहिजे,” असे खंडपीठाने म्हटले.
हेही वाचा – 'पत्नीचं दुसर्या व्यक्तीवरील प्रेम हा व्यभिचार नाही…' 'अशा' परिस्थितीत द्यावी लागेल पोटगी – उच्च न्यायालय
या प्रकरणात मे २०२० मध्ये लग्न झाल्यानंतर काही महिन्यातच विवाहिता सासर सोडून माहेरी राहू लागली होती. दोन्ही पती-पत्नी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये फौजदारी आणि दिवाणी खटले दाखल केले होते. पत्नीने तिच्या पती आणि सासरच्या लोकांवर छळाचा आरोप केला होता, ज्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498अ (पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून महिलेवर क्रूरता) आणि घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत कार्यवाही यासह अनेक खटले सुरू झाले. पती आणि त्याच्या कुटुंबाने नुकसानभरपाई आणि खटले हस्तांतरित करण्यासाठी दावे दाखल केले होते.
न्यायालयाने नमूद केले की जोडपे आणि त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये 17 वेगवेगळ्या कार्यवाही सुरू झाल्या आहेत. वाद लांबवण्याची निरर्थकता अधोरेखित करताना, खंडपीठाने सल्ला दिला: "हे सर्व खटले लढवण्याचा काही अर्थ नाही, कारण हे खटले वर्षानुवर्षे एकत्र चालतील." न्यायालयाने असेही म्हटले की, विवाह विघटन केल्याने सर्व प्रलंबित वाद संपुष्टात येतील.
लग्न ही प्रत्येकाच्या आयुष्यातील महत्त्वाची बाब असते. बदललेल्या काळानुसार आता लग्नानंतर जोडप्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. जीवनशैलीतील बदल, कामाचा ताण, एकत्र कुटुंबपद्धतीत राहण्यास नकार यामुळे अनेक जोडप्यांमध्ये वाद होताना दिसतात. वाद इतके विकोपाला जातात की, त्याचा शेवट न्यायालयात होतो. न्यायालयासमोर अशाप्रकारचे हजारो प्रकरणे येत असतात. सर्वोच्च न्यायालयात अशाच एका प्रकरणाची सुनावणी झाली असता न्यायाधीश अभय ओक यांनी संबंधित जोडप्याचे समुपदेशन केले.
'आम्ही विवाह संपुष्टात आणल्यामुळे, दोन्ही पक्षांमधील सर्व प्रलंबित कार्यवाही संपुष्टात आल्या आहेत. या यादीत समाविष्ट नसलेली इतर कोणतीही कार्यवाही असली तरी, ती रद्दबातल मानली जाते,' असे 11 फेब्रुवारी रोजी देण्यात आलेल्या परंतु, बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या निकालात म्हटले आहे.
हा निकाल संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या असाधारण अधिकारांचा वापर करून विवाह रद्द करण्याच्या अधिकारानुसार देण्यात आला आहे.
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13(1)(ia) आणि 13(1)(ib) अंतर्गत क्रूरता आणि परित्याग हे दोन्ही घटस्फोटाचे कारण असले तरी, विवाहाचे अपरिवर्तनीय विघटन हे कायद्यानुसार घटस्फोटाचे कारण नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सलग निर्णयांद्वारे त्याची कल्पना केली होती.
1 मे 2023 रोजीच्या आपल्या निर्णयाद्वारे, संविधान खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाला अनुच्छेद 142 अंतर्गत अविभाज्य ठरणाऱ्या विवाह रद्द करण्यासाठी त्याच्या असाधारण अधिकाराचा वापर करण्यास मान्यता दिली. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, जेव्हा नातेसंबंध पूर्णपणे तुटतो आणि त्यातून सुटका मिळण्याची आशा नसते तेव्हा असा "मृत विवाह" रद्द करण्यात सार्वजनिक हित असते. सर्वोच्च न्यायालय पक्षकारांना कौटुंबिक न्यायालयात न पाठवता "अपरिवर्तनीय बिघाड" झाल्यास घटस्फोट मंजूर करू शकते, जिथे त्यांना परस्पर संमतीने किंवा एकमेकांवरील आरोप सिद्ध करून घटस्फोट घेण्यासाठी किमान सहा महिने वाट पहावी लागते. यानंतर वकिलांनी संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात सदर लग्न विसर्जित करण्याची विनंती केली.
जोडप्याने यापुढील काळात आपापले जीवन शांततेत जगावे, असाही सल्ला खंडपीठाने दोघांना दिला. अनेक दुर्दैवी प्रकरणांपैकी हे एक प्रकरण असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. लग्न झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आतच विवाहितेने सासरचे घर सोडले होते. पती आणि सासरच्या लोकांकडून सतत छळ होत असल्याचा आरोप विवाहितेने केला. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना सल्ला दिला की, या खटल्यात पडणे निरर्थक ठरू शकते. कारण हे वर्षानुवर्ष चालत राहील.
सध्याच्या प्रकरणात, न्यायालयाने खात्री केली की दोन्ही पक्ष कायदेशीर वादांच्या ओझ्याशिवाय पुढे जाऊ शकतील. 'पक्षांना आता शांततेत राहण्याची आणि आयुष्यात पुढे जाण्याची विनंती केली जाते,' असे खंडपीठाने त्यांच्या कायदेशीर लढाईचा अंतिम शेवट म्हणून म्हटले.
