नवी दिल्ली: निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असावे, ही प्रत्येक नोकरदार वर्गाची इच्छा असते. मात्र, महागाईच्या काळात जुन्या नियमांमुळे मिळणारा अल्प निधी चिंतेचा विषय ठरत होता. आता या चिंतेतून मुक्तता मिळण्याची चिन्हं दिसत आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) वेतन मर्यादेत गेल्या 10 वर्षांपासून कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला विशेष निर्देश दिले असून, वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्यासाठी चार महिन्यांचा अवधी दिला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ईपीएफओची वेतन मर्यादा 15000 रुपयांवर स्थिर आहे. 2014 मध्ये ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती, परंतु त्यानंतर पगार आणि राहणीमानाचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर केंद्र सरकारनेही आता सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. लवकरच ही मर्यादा 15000 रुपयांवरून थेट 25000 ते 30000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निधीत मोठी भर पडणार आहे.
या बदलाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील (PF) मासिक योगदान वाढणार आहे. जेव्हा मूळ वेतन मर्यादा वाढते, तेव्हा कर्मचारी आणि नियोक्ता (कंपनी) दोघांच्या हिश्श्याचे योगदानही वाढते. चक्रवाढ व्याजाच्या (Compounding Interest) गणितानुसार, ही वाढलेली रक्कम निवृत्तीच्या वेळी एका मोठ्या भांडवलाच्या स्वरूपात कर्मचाऱ्याच्या हातात पडेल. यामुळे वृद्धापकाळातील आर्थिक स्थैर्याची मोठी हमी मिळणार आहे.
नवीन कामगार संहितेनुसार (New Labour Code) या प्रस्तावाकडे पाहिले जात आहे. नव्या नियमांनुसार, कर्मचाऱ्याच्या एकूण पगाराच्या किमान 50 टक्के रक्कम ही 'बेसिक सॅलरी' असणे अनिवार्य असेल. यामुळे आपोआपच पीएफमधील वाटा वाढणार आहे. जे कर्मचारी सध्या 15000 रुपयांपेक्षा जास्त पगार असूनही या योजनेच्या सक्तीच्या कक्षेत येत नव्हते, त्यांनाही आता या सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ घेता येईल.
यासोबतच, ईपीएफओने अलीकडेच पैसे काढण्याच्या नियमांतही मोठी शिथिलता आणली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या खात्यातील 75 टक्के रक्कम काढता येऊ शकते, तर किमान 25 टक्के रक्कम खात्यात ठेवणे बंधनकारक आहे. या लवचिकतेमुळे कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफओवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याची चिंता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे सरकारचे पाऊल खऱ्या अर्थाने 'दिलासा' देणारे ठरणार आहे. येत्या काही महिन्यांत या निर्णयाची अधिकृत घोषणा झाल्यास, मध्यमवर्गीय आणि पगारदार वर्गाच्या आर्थिक भविष्यात एक मोठी क्रांती घडून येईल, यात शंका नाही.
