CNG Rickshaws Banned in Delhi: दिल्लीत दिसणारे पिवळे आणि हिरवे सीएनजी ऑटो रिक्षा हळूहळू नाहीसे होणार आहेत. दिल्लीमध्ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्षा पूर्णपणे सीएनजी ऑटोची जागा घेऊ शकतात. दिल्ली सरकारच्या ईव्ही पॉलिसी 2.0 च्या मसुद्यात सीएनजीवर चालणाऱ्या ऑटो रिक्षा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दिल्ली सरकार लवकरच या नवीन धोरणाची घोषणा करू शकते. ईव्ही पॉलिसी 2.0 च्या मसुद्यानुसार, या वर्षी 15 ऑगस्टपासून कोणत्याही सीएनजी ऑटो रिक्षाची नोंदणी करता येणार नाही. यासोबतच, या वर्षी 15 ऑगस्टपासून सीएनजी ऑटो परमिटचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. तथापी, असे सर्व परवाने फक्त ई-ऑटो परमिटसाठी पुन्हा जारी केले जातील.
दिल्ली सरकारची ईव्ही पॉलिसी 2.0 –
ईव्ही धोरण 2.0 च्या मसुद्यात घनकचरा वाहून नेणारी जीवाश्म इंधनावर चालणारी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची शिफारस केली आहे, जी महानगरपालिका संस्था आणि शहर बसेसद्वारे मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात. ईव्ही पॉलिसी 2.0 च्या कालावधीत, 10 वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व सीएनजी ऑटोरिक्षा पूर्णपणे बदलल्या जातील किंवा त्या बॅटरीवर चालविण्यास अनुमती देणाऱ्या नवीन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज केल्या जातील.
हेही वाचा – LPG Cylinder Price Hike: सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार वाढणार! एलपीजी सिलेंडर 50 रुपयांनी महागला
पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकी वाहनांची नोंदणी बंद –
याशिवाय, 15 ऑगस्ट 2026 पासून पेट्रोल, डिझेल, सीएनजीवर चालणाऱ्या दुचाकी वाहनांना परवानगी दिली जाणार नाही, अशी शिफारसही मसुद्यात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 15 ऑगस्ट 2025 पासून मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या बाबतीत डिझेल, पेट्रोल, सीएनजीवर चालणाऱ्या तीन चाकी वाहनांची नोंदणी करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच डीआरसी आणि डीआयएमटीएस द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक बसेसना ई-बसमध्ये रूपांतरित करण्याची शिफारस देखील समितीने केली आहे.
हेही वाचा – Excise Duty on Petrol-Diesel: पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ
कार खरेदी करण्याच्या नियमांमध्येही बदल –
या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर, डीटीसी आणि डीआयएमटीएस शहरी कामकाजासाठी फक्त इलेक्ट्रिक बसेस आणि आंतरराज्यीय सेवांसाठी बीएसआयव्ही बसेस खरेदी करतील. तसेच, ज्या लोकांकडे आधीच 2 कार आहेत आणि ते तिसरी कार खरेदी करण्याचा विचार करत आहेत ते पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजी कार खरेदी करू शकणार नाहीत. ते फक्त इलेक्ट्रिक कार खरेदी करू शकतील. ईव्ही पॉलिसी 2.0 च्या अधिसूचनेनंतर या शिफारसी प्रभावी होतील.
