शेती आता केवळ पिके घेण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. बदलत्या काळात शेतकऱ्यांनी शेतीकडे नफा देणारा व्यवसाय म्हणून पाहणे गरजेचे झाले आहे. मात्र पीक काढणीनंतर ते सुरक्षित कुठे ठेवायचे, प्रक्रिया कशी करायची आणि चांगला दर मिळेपर्यंत साठवणूक कशी करायची, हा अनेक शेतकऱ्यांसमोरचा मोठा प्रश्न असतो. हीच अडचण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना सुरू केली आहे.
ही योजना शेतकरी, ग्रामीण युवक आणि शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या नवउद्योजकांसाठी मोठी संधी ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्रक्रिया केंद्र, वर्गीकरण युनिट, पॅकिंग केंद्र, ई-मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म अशा सुविधा उभारण्यासाठी बँकांकडून सुलभ आणि कमी व्याजदरात कर्ज मिळते. त्यामुळे शेती उत्पादनाचे योग्य व्यवस्थापन करून अधिक नफा मिळवणे शक्य होते.
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारकडून मिळणारी व्याज सवलत. दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सरकारकडून दरवर्षी तीन टक्के व्याज अनुदान दिले जाते. ही सवलत जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठी उपलब्ध असते. त्यामुळे शेतकरी किंवा उद्योजकांना बाजारातील नेहमीच्या व्याजदरापेक्षा खूपच कमी व्याज भरावे लागते आणि कर्जाचा आर्थिक भार कमी होतो.
याशिवाय, दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारकडून क्रेडिट गॅरंटीची सुविधाही दिली जाते. त्यामुळे मोठी जमीन किंवा मालमत्ता गहाण ठेवण्याची गरज कमी होते. विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब मानली जाते. ज्यांच्याकडे बँकेला देण्यासाठी पुरेशी हमी नसते, त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेणे सोपे होते.
या निधीच्या मदतीने गावपातळीवर धान्य गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, फळे-भाज्यांची छाननी आणि दर्जानुसार वर्गीकरण केंद्र, प्रक्रिया उद्योग किंवा ऑनलाईन विक्री सुविधा सुरू करता येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक तातडीने कमी दरात विकण्याची गरज राहत नाही. बाजारभाव वाढेपर्यंत पीक साठवून ठेवता येते आणि योग्य वेळी विक्री करून अधिक नफा कमावता येतो.
या योजनेचा लाभ केवळ वैयक्तिक शेतकरीच नव्हे तर प्राथमिक कृषी पतसंस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयं सहायता गट, सहकारी संस्था आणि कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्सही घेऊ शकतात. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे. यासाठी सरकारने स्वतंत्र पोर्टल उपलब्ध करून दिले असून, त्यावर प्रकल्पाची माहिती भरून थेट कर्जासाठी अर्ज करता येतो. प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर केवळ स्वतःचा व्यवसायच उभा राहत नाही, तर परिसरातील इतर शेतकऱ्यांसाठी रोजगार आणि सुविधा निर्माण होण्यासही मदत होते.
