नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज संसदेत 130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक 2025 सादर करणार आहेत. त्यामुळे राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले जाणार आहे. गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला पदावरुन काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करणार आहे. या विधेयकात अशी तरतूद आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक झाली. तर किमान पाच वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो आणि त्यांना सलग 30 दिवस कोठडीत ठेवले गेले, तर 31 व्या दिवशी त्यांना पदावरुन काढले जाईल.130 वी संविधान दुरुस्ती हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यासाठी अमित शाह लोकसभेत प्रस्तावही मांडतील.
गंंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्याला काढून टाकण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. म्हणून अशा प्रकरणात म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये, पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांच्या किंवा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 75, 164 आणि 239AA मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच गृहमंत्री अमित शाह आज संसदेत 130 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर करणार आहेत.
राज्यघटनेत 130वी दुरुस्ती काय ?
एखाद्या मंत्र्याला तीस दिवसांपर्यंतची न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यास मंत्र्याचं पद जाईल. पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि राज्यमंत्री या कायद्याच्या चौकटीत असतील. दोषी व्यक्तीस त्याच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी बरखास्त करेल. दोषी मंत्र्याबाबत पंतप्रधानांनी मौन बाळगल्यास 31व्या दिवशी मंत्री आपोआप पदमुक्त होईल. पंतप्रधान 30 दिवसांपर्यंत तुरुंगात राहिल्यास 31व्या दिवशी त्यांचा राजीनामा घेतला जाईल. राजीनामा न देणारा तुरुंगातील पंतप्रधान 31व्या दिवशी आपोआप पदमुक्त होईल. आरोप निश्चित न झाल्यास आणि सुटका झाल्यास संबंधिताची पुन्हा नियुक्ती शक्य आहे.
