राज्यात महिला अत्याचारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे राज्यात शक्ती कायदा अमलात आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये शक्ती विधेयक मांडण्यात आले. राज्यात होणारे महिलांवरील हल्ले, अत्याचार यांना संरक्षण देण्यासाठी शक्ती विधेयक कायदा असल्याचे शिवसेना नेत्या आणि विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी विधानसभेत सांगितले.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी शक्ती कायदा आमलात आणण्यात येणार आहे. तसेच या शक्ती विधेयकास मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते आणि केंद्राचेही सहकार्य मिळेल, असेही निलम गोऱ्हे म्हणाल्या.
विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी विधिमंडळात शक्ती विधेयकावर संयुक्त समिती नेमण्यात आली होती. शक्ती विधेयकात आमच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्याचे त्यामध्ये दिसेल. सर्वांकडून विधेयक मंजूर करण्यात यश मिळेल. केंद्र सरकारकडून देखील शक्ती विधेयक लागू करण्यास सहकार्य मिळेल, असे निलम गोऱ्हे म्हणाल्या.
