Local Body Elections: महाराष्ट्रातील लांबणीवर पडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या भवितव्याचा फैसला उद्या सर्वोच्च न्यायालयात होण्याची दाट शक्यता आहे. प्रभाग रचना आणि आरक्षणाच्या पेचामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या या निवडणुकांबाबत उद्या, 11 मे रोजी होणारी सुनावणी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
कोर्ट क्रमांक 1 कडे राज्याचे लक्ष
'राहुल रमेश वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' या गाजलेल्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्ट क्रमांक 1 मध्ये सुनावणी पार पडणार आहे. विशेष म्हणजे, उद्याच्या 'कॉज लिस्ट'मध्ये हे प्रकरण 44 व्या क्रमांकावर सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. या सुनावणीनंतर न्यायालय निवडणुकांबाबत राज्य सरकारला नेमके काय निर्देश देते, यावर राज्यातील ग्रामीण राजकारणाची पुढील दिशा अवलंबून असेल.
निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?
नुकताच 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. मात्र, उर्वरित संस्थांच्या निवडणुका का जाहीर झाल्या नाहीत, असा प्रश्न विचारला जात आहे. यावर राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. 'आम्ही सध्या काही निवडक संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. मात्र, उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अद्याप कोणतेही स्पष्ट निर्देश नाहीत. न्यायालयाचा हिरवा कंदील मिळताच आम्ही उर्वरित निवडणुकांचा कार्यक्रम त्वरित घोषित करू," असं राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी म्हटलं आहे.
का रखडल्या आहेत निवडणुका?
प्रभाग रचना: नवीन प्रभाग रचनेवरून निर्माण झालेले कायदेशीर वाद.
आरक्षणाचा मुद्दा: विविध समाजघटकांच्या आरक्षणाबाबत सुरू असलेली न्यायालयीन प्रक्रिया.
प्रशासकीय कालावधी: अनेक ठिकाणी प्रशासक नियुक्त असल्याने निवडणुका लवकर घेण्याची मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, उद्याची सुनावणी केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून, राज्यातील हजारो इच्छुकांसाठी आणि राजकीय पक्षांसाठी 'विजयाची नांदी' ठरू शकते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार की पेच कायम राहणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
