ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का…? असा सवाल राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मंत्री छगन भुजबळ आवज उठवत आहेत. ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी विकलांची फौज उभी करणार असल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले. मंत्री छगन भुजबळ हे दिल्ली दौऱ्यावर असून त्यांनी या प्रश्नी शरद पवार यांच्यासह जेष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या उमेदवारांसाठी २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला स्थिगिती दिली आहे. त्यामुळे आम्ही न्यायालयीन लढा लढत असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
