पश्चिम बंगाल: लोकशाहीचा सर्वात मोठा आणि पवित्र उत्सव म्हणजे निवडणुका. पण, या उत्सवाला जेव्हा गैरप्रकारांचे आणि बोगस मतदानाचे गालबोट लागते, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच धोक्यात येतो. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत नेमके हेच चित्र पाहायला मिळाले आहे. ईव्हीएमशी छेडछाड आणि ‘बूथ जॅमिंग’च्या अत्यंत गंभीर आरोपांनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कठोर पाऊल उचलले आहे. दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील 15 मतदान केंद्रांवरील झालेले मतदान बेकायदेशीर ठरवत, तिथे पुन्हा फेरमतदान घेण्याचे ऐतिहासिक आदेश आयोगाने दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, मगराहत पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील 11 आणि डायमंड हार्बरमधील 4 मतदान केंद्रांवर आज शनिवारी (02 मे 2026) सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 या वेळेत नव्याने मतदान प्रक्रिया पार पडेल. दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यातील मतदानादरम्यान या विशिष्ट केंद्रांवरून मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकारांच्या तक्रारी राजकीय पक्ष आणि जागरूक मतदारांकडून दाखल झाल्या होत्या. या तक्रारींची सखोल दखल घेत आयोगाने हा निर्णय दिला असून, यामुळे स्थानिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
#WATCH | West Bengal Elections Re-polling | Heavy security deployment near Magrahat Paschim Assembly Constituency in South 24 Parganas district, where re-polling started at 7 am. Rapid Action Force (RAF) has been deployed near the polling booth to prevent any disruptions during… pic.twitter.com/GK3Dm2SF6i — ANI (@ANI) May 2, 2026
या संपूर्ण प्रकरणाचे केंद्र तृणमूल काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांचा ‘डायमंड हार्बर’ हा बालेकिल्ला आहे. येथील फाल्टा विधानसभा मतदारसंघात ईव्हीएम मशीनवरील भाजप आणि सीपीएम उमेदवारांच्या नावांसमोरील बटनांवर चक्क टेप लावण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. फाल्टामध्ये अभिषेक बॅनर्जी यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जाणारे जहांगीर खान हे तृणमूलचे उमेदवार आहेत. ईव्हीएम छेडछाडीचा हा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर वाऱ्यासारखा पसरल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत थेट निवडणूक आयोगाचे दरवाजे ठोठावले होते.
विरोधकांच्या आरोपांमध्ये आणि व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये तथ्य आढळल्याने बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांनी तातडीने कारवाई केली. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 च्या कलम 58(2) अंतर्गत असलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत आयोगाने या 15 केंद्रांवरील आधीचे मतदान रद्दबातल ठरवले आहे. विशेष म्हणजे, हे लोण केवळ 15 केंद्रांपुरतेच मर्यादित राहण्याची शक्यता नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, फाल्टा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याच्या संशयावरून आणखी तब्बल 30 मतदान केंद्रांवरही फेरमतदान घेण्याबाबत आयोगाच्या पातळीवर गांभीर्याने विचार सुरू आहे. लवकरच याबाबतचे चित्रही स्पष्ट होईल.
#WATCH | West Bengal Elections Re-polling | A security personnel helps a voter, walking with the help of a stick, at booth number 117, Bagda Junior High School, in Diamond Harbour Assembly Constituency in South 24 Parganas district. pic.twitter.com/ODiIqPmM7b — ANI (@ANI) May 2, 2026
एकीकडे पश्चिम बंगालच्या जागरूक जनतेने या निवडणुकीत अभूतपूर्व असा लोकशाहीचा जागर घडवून आणला आहे. पहिल्या टप्प्यात 93.19 टक्के तर दुसऱ्या टप्प्यात 91.66 टक्के अशा विक्रमी मतदानाची नोंद झाली. दोन्ही टप्प्यांची मिळून ही सरासरी तब्बल 92.47 टक्के इतकी भरते. पण, मतदानाच्या या उत्सवी आकड्यांना ईव्हीएमवरील ‘टेप’च्या प्रकरणाने काळीमा फासण्याचे काम केले आहे. आता आयोगाच्या कडक बंदोबस्तात होणाऱ्या या फेरमतदानातून, मतदारांचा खरा कौल कोणत्याही दबावाविना ईव्हीएममध्ये सुरक्षितपणे कैद होईल, हीच लोकशाहीच्या दृष्टीने एक जमेची बाजू ठरेल.
