नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज 2 एप्रिल रोजी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक,2024 सादर करण्यात आले आहे. केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री आणि संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक सादर केले आहे. गरीब मुस्लिमांना याचा लाभ मिळावा हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट असल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले.
वक्फ सुधारणा विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारने या विधेयकात 14 सुधारणा केल्यानंतर 27 फेब्रुवारी रोजी त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली होती. मात्र, संसदेतील चर्चेनंतर हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं. समितीने काही महत्त्वाचे बदल सुचवल्यानंतर पुन्हा सुधारित विधेयक मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलं. आता पुन्हा हे विधेयक 2 एप्रिल रोजी संसदेत मांडण्यात आले आहे.
हेही वाचा : 'दत्तक प्रक्रियेत महाराष्ट्र देशात अव्वलस्थानी'
केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत मांडले. वक्फला अमर्यादित अधिकार आहेत असे रिजिजू यांनी म्हटले. त्यानंतर विरोधकांनी गदारोळ सुरु केला. या गदारोळादरम्यान रिजिजू म्हणाले, या विधेयकामुळे कोणत्याही धार्मिक संस्थेत किंवा धार्मिक कार्यात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. तसेच वक्फ बोर्ड कोणत्याही धार्मिक संस्थेच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करणार नाही. वक्फ मालमत्तांमधून कोणतेही उत्पन्न मिळत नसल्याने त्यांचे चांगले व्यवस्थापन होणे गरजेचे असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच यात महिला आणि मागास मुस्लिमांना सामाविष्ट केलं जाईल, असेही रिजिजू यांनी सांगितले आहे.
संसदेच्या जागेवरही वक्फचा दावा होता. दिल्लीतील अनेक इमारतींवर वक्फचा दावा असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केला आहे. तसेच रेल्वे, लष्कराची जागा ही देशाची आहे. सर्वात जास्त वक्फची संपत्ती भारतात आहे. इतकी वक्फची संपत्ती तरीही मुस्लिम गरीबच असे म्हणत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभेत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
'वक्फ'वरील मुख्य आक्षेप
पूर्वी वक्फ न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम असायचा आता उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
आधी वक्फ बोर्डाच्या दाव्यानंतर वक्फ मालमत्ता मानली जायची. परंतु आता वक्फ देणगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही.
अगोदर महिला किंवा इतर कोणत्याही धर्माच्या सदस्यांचा समावेश नव्हता. आता वक्फ बोर्डात एक महिला आणि इतर धर्माचा एक सदस्य बंधनकारक असणार आहे.
वक्फ कायद्यात अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित होते. आता जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेच्या सर्वेक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे.
