महाराष्ट्र सरकारने पुण्याजवळील वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूट Vasantdada Sugar Institute (VSI) यांच्या अनुदान वापराची चौकशी करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. हे आदेश मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिले असून, आता साखर आयुक्तांना 60 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आहेत. या संस्थेबाबत अहवाल मागण्याची अशी पहिलीच वेळ असून त्यामुळे राजकीय व औद्योगिक दोन्ही अनुषंगाने हे प्रकरण आता चर्चेत आले आहे.
यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर टीकास्त्र सोडले आहे.
रोहित पवारांनी ट्विटमध्ये लिहिलंय, “राज्यातील ऊस उत्पादनातील वाढीच्या माध्यमातून साखर उद्योगाला चालना देण्यात मांजरी येथील VSI चा सर्वांत मोठा वाटा आहे. आदरणीय पवार साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली मा. अजितदादांसह सर्वपक्षीय नेते पक्षाच्या पलीकडं जाऊन केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून या संस्थेवर काम करतात. तरीही या संस्थेच्या चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश ही केवळ नियमित प्रक्रिया नाही तर भाजपाने ‘ठाण्यानंतर’ आपला मोर्चा आता ‘बारामतीकडं’ वळवल्याचा त्याचा अर्थ आहे. भाजपला कुबड्यांची गरज नाही हे कालच गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी स्पष्ट केलं आणि सोबतच VSI च्या चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले. हा कुबड्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा तर प्रयत्न नाही ना! हे लवकरच स्पष्ट होईल.”
राज्यातील ऊस उत्पादनातील वाढीच्या माध्यमातून साखर उद्योगाला चालना देण्यात मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचा (VSI) सर्वांत मोठा वाटा आहे. आदरणीय पवार साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली मा. अजितदादांसह सर्वपक्षीय नेते पक्षाच्या पलीकडं जाऊन केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गेल्या अनेक… pic.twitter.com/n4Sz0dGPtO — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 28, 2025
रोहित पवार पुढे लिहितात, “महत्त्वाचं म्हणजे जिथं आम्ही कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे देतो तिथं सरकार मौन बाळगतं, चौकशी करत नाही, पण राजकीय द्वेषातून एका चांगल्या संस्थेची चौकशी करून संस्थेचं नाव बदनाम केलं जातं, हे भाजपाचं आधुनिक राजकारण आहे. यातून कदाचित भाजपाचा राजकीय डाव साध्य होईल, पण राज्याचं मात्र नुकसान होतंय, त्याचं काय?”
राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की या चौकशीअंतर्गत संस्था सरकारकडून मिळवलेल्या निधीचा वापर, तसेच संशोधन-विकासाच्या कामाचे परीक्षण केले जाणार आहे. सरकारी धोरणानुसार , यापूर्वी तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे कारवाई लवकर करण्यात आली आहे.
VSI हे संस्थापक शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली येत असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे तिथे ट्रस्टी आहेत. त्यामुळे या चौकशीला राजकीय अँगल असल्याच्या चर्चाही सुरू झाल्या आहेत.
आत्ता ही चौकशी पुढे कशी दिशा घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. शेतकरी हिताचा विकास साधणारी VSI व तिच्या कारभारावरील निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह हे आता VSI च्या कामकाजवर कितपत परिणाम करेल? चौकशी अंतर्गत बडे राजकीय नेते आणि अधिकारी जर दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई होईल का? हे सगळं पाहणं ही तितकेच महत्वाचे ठरेल.
