मुंबई: राज्यातील अनेक महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची मतमोजणी काही वेळापूर्वी सुरू झाली आहे. मुंबईसह अनेक महापालिकांची अधिकृत मतदान टक्केवारी अद्याप जाहीर न होणे हे गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरत आहे. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता ही मूलभूत अट असताना, इतक्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आकडेवारी लपवली जाणे हे अभूतपूर्व असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावरून थेट निवडणूक आयोगावर बोट दाखवले आहे. आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी स्पष्ट शब्दांत विचारणा केली की, “मतमोजणी सुरू होण्याच्या आधी मतदानाची टक्केवारी जाहीर करणे ही निवडणूक प्रक्रियेतील सर्वसाधारण बाब आहे. मग यावेळीच ही टक्केवारी जाहीर करण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे?”
रोहित पवार यांनी पुढे उपरोधिक शैलीत प्रश्न उपस्थित करत म्हटले आहे की, “कदाचित कोणाचा महापौर बसवायचा, याचे आयत्या वेळी राजकीय गणित जुळवण्यासाठीच ही टक्केवारी जाहीर केली जात नाही ना?” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे.
इतकेच नव्हे तर, रोहित पवार यांनी आणखी एक टोला लगावत म्हटले आहे की, “आता मतदानाची टक्केवारी जाहीर करायची की नाही, हे निवडणूक आयोगाने ठरवावे. पण किमान आम्ही भाजपाची ‘B-Team’ आहोत, हे तरी अधिकृतपणे जाहीर करावे!” या वाक्याने राजकीय वातावरण अधिक तापले असून, सोशल मीडियावरही या ट्विटची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
काही वेळातच मतमोजणीला सुरवात होईल, तरीही निवडणूक आयोगाने मुंबईसह अनेक महापालिकांच्या मतदानाची अधिकृत टक्केवारी अद्यापही जाहीर केलेली नाही.. निवडणूक आयोगाचा हा असा कारभार पहिल्यांदाच बघायला मिळत असून कदाचित महापौर कुणाचा बसवायचा याचं आयत्या वेळी गणित जुळवण्यासाठीच तर ही टक्केवारी… — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) January 16, 2026
लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसून, ती विश्वासावर उभी असते. तो विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने वेळेत आणि स्पष्ट माहिती देणे अपेक्षित असते. विशेषतः मुंबई सारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीतील निवडणुकांबाबत आकडेवारी लपवणे हे संशयाला अधिकच खतपाणी घालणारे ठरत आहे.
आता काही वेळातच मतमोजणी सुरू झाली असून, निकाल स्पष्ट होतील. मात्र, “उशिरा उमजलेले शहाणपण आणि उशिरा जाहीर झालेली आकडेवारी” याचा लोकशाहीला किती फायदा होतो, हा प्रश्न कायम राहणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास टिकवायचा असेल, तर भारतीय निवडणूक आयोग यांना या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे द्यावीच लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.