पुणे : पोर्शे अपघात प्रकरणी १७ वर्षे ८ महिन्यांच्या वेदांत अगरवाल याला दिलेला जामीन बाल हक्क न्यायमंडळाने रद्द केला आहे. बाल हक्क न्यायमंडळाने वेदांत अगरवालला ५ जूनपर्यंत बालसुधारगृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले. वेदांतला प्रौढ आरोपी ठरवावे अशी मागणी पुणे पोलिसांनी केली. पण बाल हक्क न्यायमंडळाने वेदांतला बालसुधारगृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले.
याआधी वेदांतने दारूच्या नशेत परवाना नसताना नोंदवली नसलेली पोर्शे गाडी रस्त्यावर आणून आणि बेदरकारपणे चालवून दोन जणांना उडवले. अपघातात तरुण आणि तरुणी यांचा मृत्यू झाला. पुणे पोलिसांनी वेदांत विरोधात कलम ३०४ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आणि आरोपीला प्रौढ ठरवावे अशी मागणी केली. बाल हक्क न्यायमंडळाने अपघातानंतर झालेल्या पहिल्या सुनावणीत आरोपीला अल्पवयीन ठरवत जामीन दिला. या निर्णयाविरोधात कायद्यातील तरतुदीनुसार पुणे पोलिसांनी बाल हक्क न्यायमंडळाकडे दाद मागितली. यावेळी बाल हक्क न्यायमंडळाने वेदांतचा जामीन रद्द केला आणि त्याला बालसुधारगृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले.
कायदा काय सांगतो ?
मुलांचे संगोपन व संरक्षण कलम १४ आणि १५ नुसार आरोपीला सज्ञान घोषित करायचे की नाही हे ठरविण्यासाठी एक ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. याआधी पोलिसांना अपघाताचा तपास पूर्ण करून एक महिन्यात आरोपपत्र दाखल करावे लागणार आहे. तसेच बाल सुधारगृहाच्या अधिकाऱ्यांचा, शासकीय मानसोपचारतज्ज्ञ आणि समुपदेशकाचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या चार गोष्टींची पूर्तता करून अल्पवयीन मुलाला सज्ञान घोषित करायचे का नाही याचा निर्णय बाल हक्क न्याय मंडळ निर्णय घेईल.
