मुंबई: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. याच निवडणुका होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत जाहीर झाल्याने काही ठिकाणी निवडणुकीच्या तारखांची उत्सुकता लागली आहे. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुका पार पडणार असल्याने मोठ्या प्रमाणावर प्रचार सुरू होणार आहे. इच्छुकांनी आपल्या उमेदवारीसाठी फिल्डिंग लावली आहे. परंतु, वसई विरार महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. वसई विरार महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
वसई-विरार महापालिकेची प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया गती घेत होती. पण आता दाखल झालेल्या चार याचिकांमुळे संपूर्ण निवडणुक प्रक्रिया थांबण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या याचिका निवडणुकीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आक्षेप घेत असल्यामुळे आगामी वसई विरार महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
उच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल झाल्या आहेत. पहिली याचिका गावे वगळण्याच्या अध्यादेशाविरोधात दाखल करण्यात आली आहे. तर दुसरी पालघर जिल्हा परिषद गट व वसई पंचायत समिती गणातील 29 गावे समाविष्ट न केल्याबाबतची आहे. तिसरी वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभाग रचनेविरोधात आहे. चौथी याचिका ही पेसा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आली आहे.
2009 मध्ये चार नगरपरिषदा आणि काही ग्रामपंचायती एकत्र करून वसई-विरार महापालिकेची स्थापना करण्यात आली होती. पण त्यातील 29 गावांनी सुरुवातीपासून महापालिकेत समावेशाला विरोध दर्शवला होता. महाराष्ट्र सरकारने 2011 मध्ये या गावांना वगळणारी अधिसूचना काढली होती, परंतु नंतर न्यायालयीन लढाई सुरू राहिली. अखेर ऑगस्ट 2025 मध्ये राज्य सरकारने पुन्हा ही 29 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेत प्रलंबित प्रश्न निकाली काढला आणि निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व महापालिकांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यातच आता वसई-विरार महापालिकेच्या प्रकरणाने वेगळं वळण घेतलं आहे. न्यायालयाने या सर्व याचिका 30 ऑक्टोबरपूर्वी निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण, पेसा कायद्याशी संबंधित याचिकेमुळे तांत्रिक गुंतागुंत वाढत आहे. त्यामुळे वसई-विरार महापालिकेची निवडणूक वेळेत होईल का? हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
