वॉशिंग्टन: जागतिक राजकारणात सध्या मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत असून, अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर 'ऑपरेशन ॲब्सोल्युट रिझॉल्व्ह' अंतर्गत थेट हल्ला चढवून राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेतले आहे. अमेरिकन लष्कराने या कारवाईनंतर मादुरो यांना थेट अमेरिकेत आणले असून त्यांच्यावर सध्या न्यूयॉर्कमधील न्यायालयात खटला चालवला जात आहे. या धक्कादायक कारवाईमुळे जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, व्हेनेझुएलाच्या तेलावर आता एकप्रकारे अमेरिकेचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या युद्धाच्या ज्वाळांचे चटके भारतालाही बसत असून अमेरिकेने भारतासमोर एक अत्यंत कठीण पेच निर्माण केला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचा भारतावर 'टॅरिफ बॉम्ब'
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावरून भारतावर प्रचंड दबाव तंत्राचा वापर सुरू केला आहे. भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी सुरूच ठेवल्याने संतापलेल्या ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय उत्पादनांवर तब्बल 50 टक्के टॅरिफ (सीमा शुल्क) लादला आहे. या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार संबंध सध्या टोकाच्या वळणावर आहेत. "भारताने रशियाशी असलेले ऊर्जेचे ऋणानुबंध तोडून अमेरिकेच्या मार्गावर चालावे," असा जणू गर्भित इशाराच या टॅरिफद्वारे देण्यात आला आहे.
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या वाढत्या दबावामुळे आणि 50 टक्के टॅरिफच्या भीतीमुळे भारताने रशियाकडून होणारी तेल खरेदी हळूहळू कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. भारताची ऊर्जेची भूक भागवण्यासाठी रशिया हा एक मोठा आधार होता, मात्र आता हे समीकरण बदलताना दिसत आहे. अशा स्थितीत भारताने रशियाऐवजी व्हेनेझुएलाकडून कच्चे तेल खरेदी करावे, असा प्रस्ताव अमेरिकेने भारतासमोर ठेवला आहे. 'एका बाजूने दबाव आणि दुसऱ्या बाजूने पर्याय' असे हे अमेरिकेचे दुहेरी धोरण असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
व्हेनेझुएलावर अमेरिकेचे नियंत्रण
मादुरो यांच्या अटकेनंतर व्हेनेझुएलाच्या तेल विहिरींवर आता अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेचे नियंत्रण आले आहे. अमेरिकेचे ऊर्जामंत्री ख्रिस्तोफर राईट यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, व्हेनेझुएलाचे तेल आता जागतिक बाजारात अमेरिकेच्या देखरेखीखाली विकले जाईल. जर भारताने व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्यास संमती दिली, तर भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो आणि भारतावर लादलेले अतिरिक्त टॅरिफ कमी केले जाऊ शकतात, असेही संकेत ट्रम्प प्रशासनाने दिले आहेत.
भारताची द्विधा मनस्थिती?
भारतासाठी ही परिस्थिती 'इकडे आड आणि तिकडे विहीर' अशी झाली आहे. रशिया हा भारताचा जुना आणि विश्वासू मित्र आहे, तर दुसरीकडे अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी व्यापारी भागीदार आहे. रशियाचे तेल स्वस्त असले तरी अमेरिकेचे निर्बंध भारताच्या निर्यातीला मोठा फटका बसवू शकतात. रिपोर्टनुसार, भारताने काही प्रमाणात रशियाकडून तेल खरेदीसाठी नवीन मार्ग आणि कंपन्या शोधल्या असल्या, तरी अमेरिकेची नजर आता भारताच्या प्रत्येक हालचालीवर आहे.
भविष्यातील व्यापाराचे समीकरण
भारताने व्हेनेझुएलाचा पर्याय स्वीकारला तर अमेरिकेसोबतचे संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे, मात्र यामुळे रशियासोबतच्या मैत्रीत अंतर पडू शकते. भारतातील ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येऊ नये म्हणून केंद्र सरकार आता नेमका कोणता पवित्रा घेते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. अमेरिकेचा हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास भारत आणि अमेरिकेत ऐतिहासिक व्यापार करार होण्याची शक्यता रॉयटर्सने वर्तवली आहे, मात्र त्यासाठी भारताला रशियाच्या स्वस्त तेल खरेदीचा मोह सोडावा लागणार आहे.
