वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने जागतिक व्यापाराशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. परदेशात वाढणाऱ्या औद्योगिक उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने नव्या व्यापार चौकशीला सुरुवात केली असून या तपासात भारतासह 16 प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही चौकशी बुधवारी अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
माहितीनुसार, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक आपत्कालीन परिस्थितीचा दाखला देत लावण्यात आलेल्या काही जुन्या आयात शुल्कांना रद्द केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 301 अंतर्गत नव्या तपास प्रक्रियेची घोषणा केली आहे. या तपासानंतर संबंधित देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर अमेरिकेकडून नव्या आयात करांची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या चौकशीत अमेरिकेचे अनेक महत्त्वाचे व्यापार भागीदार देश समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यात चीन, युरोपियन युनियन, मेक्सिको, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि तैवान यांचा समावेश आहे. याशिवाय स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, सिंगापूर, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश हे देशही या तपासाच्या कक्षेत आणण्यात आले आहेत.
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीअर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, अनेक देशांनी उत्पादन क्षमता इतकी वाढवली आहे की ती त्यांच्या देशांतर्गत किंवा जागतिक मागणीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत निर्यात केले जात असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. त्यांच्या मते, या परिस्थितीमुळे अमेरिकेतील उद्योगांवर दबाव वाढत आहे.
ग्रीअर यांनी स्पष्ट केले की ट्रम्प प्रशासनाचे उद्दिष्ट अमेरिकेचा औद्योगिक पाया पुन्हा मजबूत करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आहे. यामुळे अमेरिकेत उच्च उत्पन्नाच्या नोकऱ्या निर्माण होतील आणि महत्त्वाच्या वस्तूंचा पुरवठा पुन्हा देशांतर्गत स्तरावर मजबूत केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, काही क्षेत्रांमध्ये परदेशी कंपन्यांच्या वाढत्या स्पर्धेमुळे अमेरिकेतील उद्योगांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे नवीन उद्योग उभारणी किंवा विद्यमान उद्योगांचा विस्तार थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काही क्षेत्रांत अमेरिकेची उत्पादन क्षमता कमी झाल्याचीही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अलीकडेच भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार कराराची घोषणा करण्यात आली आहे. या करारानंतर ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर लावण्यात आलेले काही आयात कर 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत. अमेरिकेच्या मते, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या व्यापार कराराचे सर्व तपशील अद्याप सार्वजनिक झाले नसले तरी दोन्ही देशांनी याला ऐतिहासिक करार म्हणून संबोधले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
