नवी दिल्ली : मोदी सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) अर्थात एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना जाहीर केली आहे. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात सुमारे अडीच लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकीकृत निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ होईल. राज्य सरकारांनीही योजना मान्य केल्यास लाभार्थ्यांची संख्या नऊ लाखांपर्यंत वाढेल. राज्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) अर्थात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना आणि एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना यातून पर्याय निवडण्याची संधी उपलब्ध आहे.
एकीकृत निवृत्ती वेतन योजनेत काय मिळेल ?
नोकरीच्या शेवटच्या बारा महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या पन्नास टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून मिळेल. निवृत्ती वेतनासाठी सेवेत असताना कर्मचारी पगारातून दहा टक्के तर सरकार साडेअठरा टक्के योगदान देईल. ग्रॅच्युइटीव्यतिरिक्त सरकार एकरकमी रक्कमही देईल. दर सहा महिन्यांच्या पगाराच्या दहा टक्के घेऊन हे मोजले जाईल. निवृत्ती वेतनधारक कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या/तिच्या जोडीदाराला निवृत्ती वेतनाच्या साठ टक्के रक्कम दिली जाईल.
महाराष्ट्रात केंद्राप्रमाणेच एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना लागू
केंद्र सरकारने २४ ऑगस्ट रोजी 'एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना' (Unified Pension Scheme) जाहीर केली. महाराष्ट्रात ही योजना (Unified Pension Scheme) जशीच्या तशी लागू करण्यात येत आहे. तसेच या अनुषंगाने येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे असे वित्त विभागाने कळविले आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेची मार्गदर्शक तत्वे केंद्र सरकारचे अनुषंगाने महाराष्ट्रात लागू करण्याकरिता "वित्त विभागास” प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
