मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने पारित केलेला कायदा रद्द करत राज्य सरकारला हा मोठा धक्का दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुढाकार घेण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र पाठवणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
‘महाराष्ट्रात ज्या वेळी हा निर्णय घेतला गेला, तेव्हा जे पक्ष एकत्र आले होते, ते सगळे पक्ष आजही एकत्र आले आहेत. आपल्याला जे काही सहकार्य हवं असेल, ते आम्ही देतो आहोत. मराठा समाज सहनशील आहे. अशा या समाजाला न्याय देण्यासाठी आता केंद्र सरकारने जास्त वेळ न लावता निर्णय घ्यावा. मी उद्या अधिकृत पत्र देखील त्यांना देणार आहे. जर प्रत्यक्ष भेटण्याची आवश्यकता असेल, तर तेही करण्याची आमची तयारी आहे’, असं ते म्हणाले.
‘सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला हा निकाल देताना सांगितलं की हा तुमचा अधिकारच नाही. आपण नेमलेल्या गायकवाड कमिशनच्या शिफारशी देखील त्यांनी बाजूला ठेवल्या. या निकालानंतर पुढे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना पुढचा मार्ग दाखवला आहे. अशोक चव्हाणांनी समर्पक शब्दांमध्ये बाजू मांडली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की हा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आणि माननीय राष्ट्रपतींचा आहे. म्हणून एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना आपल्याला मार्गदर्शन केलं आहे. त्यामुळे माननीय पंतप्रधान आणि माननीय राष्ट्रपती यांना मी हात जोडून विनंती करतो की आता हा अधिकार आपला आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. आपण ३७० कलम हटवताना जी हिंमत दाखवली, तीच हिंमत आम्हाला आत्ता पाहिजे’, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी साधलेल्या संवादात म्हटलं आहे.
