नवी दिल्ली : शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षातील बंडखोर सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरणाचा दावा केल्यानंतर राज्यातील राजकारणात पुन्हा खळबळ माजली. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने कायदेशीर कारवाईचा बडगा उभारला आहे. शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी 13 जुलै 2026 रोजी मुंबई ईशान्य मतदारसंघाचे खासदार संजय दिना पाटील यांच्यासह सहा बंडखोर खासदारांना औपचारिक पत्र पाठवत त्यांच्या विलीनीकरणाच्या दाव्यावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत संजय दिना पाटील, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, संजय देशमुख आणि नागेश आष्टीकर हे 6 खासदार शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर निवडून आले होते. तर जून 2026 मध्ये या सहा खासदारांनी संसदीय पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहून बंडाचे संकेत दिले. त्यानंतर त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे अर्ज सादर करत, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण झाल्याचा दावा केला. ठाकरे गटाच्या एकूण 9 पैकी 6 खासदारांनी ही भूमिका घेतल्याने या संपूर्ण घडामोडींना पक्षात "ऑपरेशन टायगर" असे नाव देण्यात आले आहे.
घटनेच्या 10 व्या अनुसूची (Anti-Defection Law) अंतर्गत फुटीर खासदारांना अशा प्रकारे थेट कुठल्याही पक्षात विलीन होता येणार नाही, याकडे पत्राद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या पत्रातील हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कोणत्याही विलीनीकरणासाठी मूळ पक्षाची परवानगी आवश्यक असते. मात्र, 'शिवसेना ठाकरे गटाने या मूळ पक्षाने अशा कोणत्याही विलीनीकरणाला किंवा गटाला मान्यता दिली नसल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
