मुंबई: ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेट आक्रमक 'ॲक्शन मोड' स्वीकारला आहे. पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीसह मनपा निवडणुकीसाठी खास रणनीती आखण्यात येत असून, सर्व नेते, उपनेते, प्रमुख यांना 19 जूनपर्यंत वॉर्डनिहाय 'ग्राउंड रिअॅलिटी रिपोर्ट' सादर करण्याचे निर्देश ठाकरे यांनी दिले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी पक्षाच्या 12 उपनेत्यांना मुंबईतील विविध विधानसभा मतदारसंघांतील वॉर्डांची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र, या यादीत आमदार सुनील प्रभू आणि माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांचे नाव नसल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. उद्धव सेनेतील काही नेत्यांनी खासगीत दिलेल्या माहितीप्रमाणे, या दोन्ही नेत्यांवर शिंदे गटाच्या 'ऑपरेशन टायगर'मध्ये सहभाग असल्याचा संशय आहे. त्यामुळेच उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला नकार दिल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा: ‘वाटाघाटीसाठी वातावरण निर्मिती?’ फडणवीस-राज ठाकरे भेटीवर रोहित पवारांचा सवाल
दिंडोशीचे आमदार प्रभू यांच्यावर कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली, मिरज आणि कुपवाड या महापालिका क्षेत्रांची जबाबदारी आधीच दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांना मुंबई महापालिकेशी संबंधित कामांतून वगळले गेल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले. मात्र, विनोद घोसाळकर यांच्याबाबत मात्र कुठलीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यांची सून तेजस्वी घोसाळकर यांच्याबाबत भाजप अथवा शिंदेसेनेत जाण्याच्या चर्चाही सध्या रंगत आहेत.
पक्ष संघटनेच्या दृष्टिकोनातून मोठे पाऊल उचलताना शहर व ग्रामीण भागासाठी एक सुसंगत रचना ठरवण्यात आली आहे. शहरात शहरप्रमुख, उपशहरप्रमुख, प्रभागप्रमुख, दोन वॉर्डसाठी उपविभागप्रमुख आणि प्रत्येक वॉर्डसाठी शाखाप्रमुख, उपशाखाप्रमुख, गटप्रमुख आणि 10 कार्यकर्त्यांची टीम तयार करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात तालुकाप्रमुख, उपप्रमुख, शाखाप्रमुख, बूथप्रमुख आणि 10 कार्यकर्त्यांची टीम असेल.
हेही वाचा:लोकसभा विधानसभा निवडणुकीनंतर कारखान्याच्या निवडणुकीत पुन्हा पवार विरुद्ध पवार सामना
या संघटनात्मक रचनेनुसार, प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने आपापल्या क्षेत्रातील लढवण्यायोग्य वॉर्ड अथवा प्रभागांची माहिती 19 जूनपर्यंत शिवसेना भवनात सादर करावी, असा आदेश उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे. या मोहिमेमुळे पक्षाचे आंतरिक बळकट होणार असले, तरी काही नेत्यांच्या वगळण्यामुळे पक्षात नाराजीचे वारे वाहू शकतात, असे संकेत राजकीय वर्तुळात मिळत आहेत. शिवसेनेच्या आगामी रणनितीसाठी हा टप्पा निर्णायक ठरणार आहे, यात शंका नाही.
