नवी दिल्ली: मोठ्या प्रमाणावर झाडांची तोड ही मानवी हत्येपेक्षा अधिक गंभीर गुन्हा आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. कोणत्याही झाडाची बेकायदेशीर तोड केल्यास प्रति झाड एक लाख रुपये दंड आकारला जाईल, असा ठोस आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
ताज ट्रेपेजियम झोनमधील 454 झाडे बेकायदेशीररित्या तोडल्याच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयां यांच्या खंडपीठाने कठोर शब्दांत टिप्पणी केली. 'पर्यावरणाच्या संदर्भात कोणतीही सौम्यता ठेवली जाऊ शकत नाही. मोठ्या प्रमाणावर झाडांची तोड ही एका व्यक्तीच्या हत्येपेक्षा मोठा गुन्हा आहे,' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेकायदेशीररित्या कापलेली झाडे ही हरित क्षेत्राचा भाग होती. असे हरित क्षेत्र पुन्हा निर्माण करण्यासाठी किमान 100 वर्षे लागतील, असे न्यायालयाने नमूद केले. पर्यावरण संतुलन बिघडल्याने भविष्यात गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका आहे.
दंडात कोणतीही सवलत नाही!
मथुरा-वृंदावन येथील दालमिया फार्ममध्ये 454 झाडांची तोड केल्याच्या आरोपावरून शिवशंकर अग्रवाल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीने (सीईसी) प्रत्येक झाडाच्या तोडीसाठी 1 लाख रुपये दंड लावण्याची शिफारस केली, जी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली.
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी आरोपीच्या वतीने न्यायालयात दंड कमी करण्याची विनंती केली, मात्र न्यायालयाने कोणतीही सवलत देण्यास स्पष्ट नकार दिला. तसेच, आरोपींना पर्यावरण पुनर्संचयनासाठी वृक्षारोपण करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
दिल्लीतील हरित क्षेत्र वाढवण्याचा निर्णय
दिल्लीतील हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वन संशोधन संस्थेला (एफआरआय) कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या उपक्रमासाठी आवश्यक निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
