राज्य शासनाने बीड जिल्ह्यातील तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठकवर कठोर कारवाईची पाऊलं उचलली आहेत. बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन मावेजा घोटाळा प्रकरणी कोठडीत असलेल्या अविनाश पाठकला लातूर येथून अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात महसूल कर्मचारी आणि वकिलांसह एकूण दहाजणांवर शिवाजीनगर ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यानंतर आता राज्य शासनाच्या आदेशानुसार अविनाश पाठकवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन मावेजा प्रकरणात महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला वाढवून देण्यासाठी अविनाश पाठक यांच्या नावाचा वापर करून आदेश तयार केले. तसेच या आदेशाचा वापर करून सरकारची 73 कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक झाली. जमिनीचा मोबदला वाढवून देण्यासाठी, तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या नावाने मागच्या तारखांचे बनावट आदेश आणि खोट्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर करण्यात आला.
बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक 22 एप्रिल 2025 रोजी बदली होऊन गेल्यानंतरही, त्यांच्या कार्यकाळातील मागच्या तारखा बनावट आदेश काढण्यात आले. या बनावट आदेशांद्वारे 154 प्रकरणांमध्ये जुन्या तारखा आणि बनावट सह्या वापरून 241 कोटी 62 लाख रुपयांचा वाढीव मोबदला मंजूर करण्यात आला. यापैकी अंदाजे 73 कोटी 4 लाख रुपये संबंधित खातेदारांना वाटपही करण्यात आले. दरम्यान राज्य सरकारने अविनाश पाठकच्या निलंबनाचे आदेश दिले असून हे निलंबन अटकेच्या तारखेपासून असणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच बीडच्या न्यायालयाने सुरुवातीला अविनाश पाठकला पोलीस कोठडी सुनावली तर सध्या पाठक न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहे.
